हरियाणा बोल्या: डार्क जोन में बिन पानी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं किसान ? देखिए रिपोर्ट

किसानों ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार द्वारा यह बहुत ही सराहनीय कदम उठाया जा रहा है, लेकिन हमारे इलाके की जमीनों में मक्की की खेती नहीं हो सकती यह बात सरकार को समझना बहुत जरूरी है या फिर वह सॉयल टेस्टिंग कर कर इस बात का पता लगाएं कि किस इलाके की जमीन में कौन सी फसल उगाई जा सकती है.

अंबाला: 'हरियाणा बोल्या' में आज हम बात करेंगे घटते भूजल स्तर और उससे हो रही किसानों को परेशानी के बारे में. सरकार और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे तमाम वादों की हकीकत जानने के लिए जब ईटीवी भारत की टीम अंबाला ब्लॉक-1 के जलबेड़ा गांव पहुंची, तो किसानों ने कहा की कृषि विभाग के अधिकारी यहां आए जरूर थे और उन्होंने लोगों को मुफ्त मक्की के बीजों के बारे में जानकारी दी और उन्हें रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी प्रेरित किया.

सरकार की कथनी और करनी में दिन-रात का फर्क- किसान
वहीं किसानों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए यह सरकार कोई अनोखा और पहला कदम उठा रही है. इसके पहले की सरकारों ने भी यह कदम उठाए, लेकिन उनकी कथनी और करनी में दिन-रात का फर्क निकला जिसके चलते यह योजनाएं सिरे नहीं चढ़ सकी.

'जल ही जीवन प्रोजेक्ट भी हुआ है शुरू'
आपको बता दें कि लगातार घटते भूजल स्तर को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जल ही जीवन नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके अंतर्गत अंबाला जिले के ब्लॉक साहा और अंबाला ब्लॉक वन को सम्मिलित किया गया है. इस योजना का मकसद है कि धान के बजाय कम पानी में पैदा होने वाले फसलों के प्रति किसानों को जागरूक किया जाए प्रदेश के 7 जिलों के 8 ब्लॉकों में योजना शुरू की गई है.

2000 रुपये की राशि भी किसान के खाते में जमा होगी
विभाग के उपनिदेशक गिरीश नागपाल ने बताया कि किसानों को जागरुक करने और मक्का की खेती करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को इस योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस योजना में जो भी ब्लॉक चुने गए हैं उन सभी में एमएसपी रेट पर मक्का की खरीद सरकार द्वारा की जाएगी इसके अलावा किसानों को मुफ्त हाइब्रिड बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है. 2000 रुपये की राशि भी किसान को खाते के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी.

सरकार फसल बीमा भी करवाएगी
नागपाल ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को मक्का की उच्च गुणवत्ता का बीज निशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है. 2 हजार की राशि लाभार्थी के खाते में डाले जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त मक्का की फसल का बीमा प्रीमियम 766 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि सरकार की तरफ से खर्च की जाएगी. मक्का के उत्पादन को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर सरकारी एजेंसी द्वारा खरीदा जाएगा.