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पंजाब सरकार द्वारा बनाए गया कृषि विधेयक एक ढकोसला: ओपी धनखड़ - कैथल ओपी धनखड़

पंजाब सरकार द्वारा किसानों के लिए एमएसपी को लेकर बनाए गए नए विधेयक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंजाब में जो एमएसपी के लिए नया विधेयक बनाया है वो एक ढकोसला है.

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पंजाब सरकार द्वारा बनाए गया कृषि विधेयक एक ढकोसला: ओपी धनखड़

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Published : Oct 20, 2020, 5:10 PM IST

कैथल: पंजाब सरकार द्वारा किसानों के लिए एमएसपी को लेकर बनाए गए नए विधेयक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंजाब में जो एमएसपी के लिए नया विधेयक बनाया है वो एक ढकोसला है.

पंजाब में बनाए गए विधेयक से किसानों को होगा नुकसान: ओपी धनखड़

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए ये बात कही है लेकिन इससे किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि एमएसपी इस तरीके से निर्धारित नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि जो फसल की सरकारी बोली आती है उसका एक समय निर्धारित किया जाता है. एमएसपी उस सरकारी बोली के समय पर ही काम करता है उसके बाद एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी जाती, क्योंकि उसमें कहीं तरह की बातें होती है. जैसे सरकारी बोली जब समाप्त होती है उसके बाद फसल का रेट या तो पहले से गिर जाता है या बढ़ जाता है. अगर फसल का रेट गिर जाता है तो किसान को इससे नुकसान होगा अगर उस पर पंजाब में एमएसपी पर खरीद लेता है या नहीं खरीदा तो दोनों स्थिति में व्यापारी असमंजस में है.

पंजाब सरकार द्वारा बनाए गया कृषि विधेयक एक ढकोसला: ओपी धनखड़

भविष्य में किसानों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा: ओपी धनखड़

ओपी धनखड़ ने कहा कि अगर वो बाजार के भाव के आधार पर खरीदना चाहता है तो उसको एमएसपी पर नहीं माना जाएगा और इससे उनको 3 साल की जेल भुगतनी पड़ेगी और जुर्माना अलग से देना होगा. तो ये स्थिति भविष्य में ऐसी बनेगी कि कोई भी व्यापारी किसानों की फसल खरीदने के लिए आगे नहीं आएगा.उन्होंने कहा कि इसका परिणाम यो होगा कि जो किसान की फसल की सरकारी बोली आती है उस दौरान व्यापारी किसान की फसल लेने से पीछे हट जाएंगे और इससे किसान की फसल उसके घर में ही रह जाएगी जिसे किसान को काफी नुकसान होगा. इसलिए ये सिर्फ किसानों को रिझाने के लिए एक विधेयक बनाया गया है लेकिन इसका भविष्य में किसानों को ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

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