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हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की नई कार्यकारिणी का गठन, नए सदस्यों को दिलाई गई शपथ - kaithal latest news in hindi

हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की नई कार्यकारिणी में विमल कुमार उपप्रधान, ऋषिपाल भूरा सचिव , वीरेंद्र कुंडू सह सचिव, रविंद्र कुमार कैशियर ,सूबे सिंह एडिटर, नरेश राणा संगठन सलाहकार चुने गए हैं. इन सभी को यूनियन में जिम्मेदारी देते हुए शपथ दिलाई गई.

ew executive of haryana roadways workers union
हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की नई कार्यकारिणी का गठन

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Published : Jan 29, 2020, 5:12 PM IST

कैथल: ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की नई कार्यकारिणी को बुधवार को शपथ दिलाई गई. कैथल नए बस स्टैंड में वर्कशॉप आयोजित की गई. जिसमें शपथ ग्रहण कार्यक्रम में यूनियन के राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा ने पहुंचकर यूनियन के नव नियुक्त कैथल जिला प्रधान सुशील शर्मा को शपथ दिलाई.

सुशील शर्मा बने हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के प्रधान
हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की नई कार्यकारिणी में विमल कुमार उपप्रधान, ऋषिपाल भूरा सचिव , वीरेंद्र कुंडू सह सचिव, रविंद्र कुमार कैशियर ,सूबे सिंह एडिटर, नरेश राणा संगठन सलाहकार चुने गए है. इन सभी को यूनियन में जिम्मेदारी देते हुए शपथ दिलाई गई.

हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की नई कार्यकारिणी का गठन

दिलाई गई नए सदस्यों को शपथ
वर्कशॉप में बोलते हुए राज्य प्रधान हरिनारायण शर्मा ने कहा कि यूनियन की हरियाणा रोडवेज को बचाने के लिए सरकार से जद्दोजहद जारी है. हरियाणा सरकार द्वारा जो किलोमीटर स्कीम रोडवेज में लागू की गई है, उसको लेकर तमाम हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों में भारी रोष है. हरियाणा रोडवेज को इसका बहुत घाटा झेलना पड़ रहा है.

उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार के साथ पिछले महीने उनकी मीटिंग हुई थी. जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों के आगे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को रखा था, लेकिन अभी भी उन मांगों का समाधान नहीं किया गया है. हरिनारायण शर्मा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ हुए समझौतों को जल्द लागू करें और हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसों का आगमन करें, ताकि हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त हो और जनता को बेहतर सुविधाएं हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी प्रदान कर सकें.

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राज्य प्रधान ने आरोप लगाया कि हरियाणा रोडवेज में करोड़ों रुपए का घोटाला विजिलेंस टीम की जांच के दौरान सामने आया था, लेकिन आज तक भी किसी उच्च अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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