कैथल:जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक सोमवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस भवन में आयोजित की गई. उपायुक्त सुजान सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला कैथल में डी-प्लान के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 8 करोड़ 47 लाख 53 हजार रुपये के लगभग संभावित राशि से विभिन्न विकास कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
उपायुक्त ने वर्ष 2019-20 में डी-प्लान के तहत करवाए गए विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में भेजने के निर्देश भी दिए. वित वर्ष 2019-20 में 10 करोड़ 52 लाख 78 हजार रुपये से विकास कार्य करवाए गए थे.
उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि जिले में डी-प्लान के तहत इस वर्ष 2020-21 के लिए 8 करोड़ 47 लाख 53 हजार रुपये के विकास कार्य करवाए जाने हैं. जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से एजेंडे में शामिल किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके.
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डी-प्लान के तहत जिले के सभी खंडों, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाने हैं. इस राशि में 5 करोड़ 8 लाख 52 हजार रुपये सामान्य वर्ग और 3 करोड़ 39 लाख 1 हजार रुपये अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए खर्च किए जाएंगे.
जिला योजना के तहत करवाए जाने वाले कार्यों में गलियों के निर्माण और उनके रखरखाव, मरम्मत, स्वच्छता और पानी की निकासी के लिए 30 प्रतिशत राशि खर्च की जाती है. अन्य विकास कार्यों के लिए 70 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी.
जिला योजना के तहत जिला के 7 खंड ढांड, पूंडरी, गुहला, कैथल, कलायत, राजौंद, सीवन के लिए कुल 3 करोड़ 71 लाख 78 हजार रुपये विकास कार्यों पर खर्च होंगे. जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए 2 करोड़ 23 लाख 20 हजार रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग क्षेत्र में 1 करोड़ 48 लाख 58 हजार रुपये के विकास कार्य करवाए जाएंगे.
शहरी नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में 1 करोड़ 6 लाख 28 हजार रुपये विकास कार्यों पर खर्च होंगे, जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए 63 लाख 81 हजार रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग क्षेत्र में 42 लाख 47 हजार रुपये के विकास कार्य करवाए जाएंगे.
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