कोरोना से प्रभावित हुई जनसुविधाएं, 1 महीने में हो रहा 1 सप्ताह का काम

ईटीवी भारत हरियाणा की टीम ने कैथल नगर परिषद, ई दिशा केंद्र और बिजली विभाग में लोगों और अधिकारियों से बातचीत की. क्योंकि ये ऐसे विभाग हैं जिनमें पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है. जिससे कोरोना का खतरा भी ज्यादा रहता है.

कैथल: कोरोना महामारी की वजह से बाकी सेवाओं की तरह नागरिक सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. नगर निगम, नगर पालिका, बिजली विभाग, कृषि विभाग समेत कई विभागों में लोगों के काम कोरोना की वजह से लंबित पड़े हैं. जिसकी वजह से आमजन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां

रजिस्ट्री का काम हो, या पंजीकरण का, पहचान पत्र बनवाना हो या ट्यूबवैल का नया कनेक्शन लेना हो, बिजली बिल की पेमेंट के लिए लोग सरकारी विभागों के चक्कर काटने को मजबूर हैं. हैरानी की बात ये भी है कि नगर परिषद के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है.

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार ने भी माना कि कोरोना की वजह से काम करने में काफी मुश्किलें सामने आ रही हैं. करीब तीन महीने कार्यालय बंद रहे. जिसकी वजह से काम का दबाव और बढ़ गया. पब्लिक डीलिंग ज्यादा होने की वजह से एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव भी मिला है.

विभागों के चक्कर लगाने को मजबूर लोग

ईटीवी भारत हरियाणा की टीम ने कैथल नगर परिषद, ई दिशा केंद्र और बिजली विभाग में लोगों और अधिकारियों से बातचीत की. क्योंकि ये ऐसे विभाग हैं जिनमें पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है. जिससे कोरोना का खतरा भी ज्यादा रहता है. सरल केंद्र में पहचान पत्र बनवाने आए एक शख्स ने बताया कि जो काम पहले 1 सप्ताह में होता तो उसे अब पूरा होने में 1 महीने का वक्त लग जाता है.

ईटीवी भारत हरियाणा ने जब कृषि विभाग में जाकर लोगों से बातचीत की तो यहां भी अधिकारियों और कर्मचारियों की लेट-लतीफी सामने आई. पंजीकरण कराने आए किसान ने बताया कि दो-तीन दिन चक्कर काटने के बाद भी उनकी काम नहीं हुआ. इस पर जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर करमचंद ने कहा कि कोरोना की वजह से उनका काम पहले के मुकाबले प्रभावित हुआ है. काम रफ्तार पकड़े इसलिए उन्होंने ब्लॉक स्तर पर अपने अधिकारी बिठा दिए हैं जो किसानों की समस्या का समाधान कर रहे हैं.

अधिकारियों का अपना दावा है और लोगों की अपनी परेशानी. कुल मिलाकर लोगों के काम में अब देरी हो रही है. एक वजह ये भी है कि पब्लिक डीलिंग ज्यादा होने की वजह से विभाग के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले. जिसके बाद लोगों के काम में और ज्यादा देरी हो रही है. इन नागरिक सेवाओं में लेट-लतीफी का असर जिले और प्रदेश के राजस्व पर भी पड़ा है.