हिसार:बाजार से खरीदी जाने वाली लगभग हर चीज पर उत्पादन और एक्सपायरी डेट लिखी होती है. साथ ही कई निर्देश भी उस प्रोडक्ट पर लिखे होते हैं. ये इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि आप वो प्रोडक्ट कब तक और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के लिए कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं. जिसकी पालना करना जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ड्यूटी होती है. इसके लिए बकायदा हरियाणा राज्य में सीएम फ्लाइंग को भी अधिकृत किया है. वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को साथ लेकर किसी भी जगह पर छापेमारी कर सकती है.
लापरवाही पर कंपनी पर जुर्माने का प्रावधान
बता दें कि, हर जिले में फूड एक्ट के लिए मजिस्ट्रेट अतिरिक्त उपायुक्त होते हैं. अगर किसी तरह की फूड में मिस ब्रांडिंग या फिर अन्य खामियां पाई जाती हैं तो अतिरिक्त उपायुक्त की कोर्ट में ही मुकदमा चलता है. हिसार जिले में भी सीएम फ्लाइंग और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से समय-समय पर छापेमारी कर सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जाते हैं. जांच रिपोर्ट में खामी पाए जाने पर मामले को अतिरिक्त उपायुक्त कोर्ट में भेजा जाता है. जहां 3 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है. जिले में कई मामलों में जुर्माना भी हो चुका है.
मिस ब्रांडिंग क्या होती है?
खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से की गई छापेमारी में अधिकतर मामले मिस ब्रांडिंग के सामने आते हैं. जिस उत्पाद पर नियम अनुसार एक्सपायरी डेट या मेन्युफेक्चरिंग डेट इत्यादि सही तरीके से नहीं लिखी होती या फिर पाई ही नहीं जाती या फिर उस उत्पाद पर एफएएसएसआई से पंजीकृत होने का लोगो भी नहीं होता. ऐसे मामलों को मिस ब्रांडिंग कहा जाता है. इस तरह के बहुत से मामले आमतौर पर सामने आते हैं.
दुकानों पर घूमने से सामने आया कि शहर में कई छोटे-बड़े दुकानदार विभिन्न प्रकार की अमानक खाद्य सामग्री बेच रहे हैं. इन खाद्य सामग्री की पैकिंग पर एक्सपायरी डेट और कंपनी का नाम तक नहीं होता है, जबकि अधिकांश बच्चे इन पैक खाद्य पदार्थों को बड़े ही रोचक तरीके से खाते हैं. स्नैक्स बनाने वाले लोकल व्यापारी पैक बंद उत्पाद खासकर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं और ऐसे अमानक उत्पादों को धड़ल्ले से बाजार में बेचा जा रहा है. इस हाल में बिना नियम कानून के बेची जा रही खाद्य सामग्री न केवल बच्चों की सेहत बिगाड़ सकती है, बल्कि जानलेवा भी हो सकती है.
घोर लापरवाही पर हो सकती है सजा और जुर्माना