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हिसार: सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने किया मांगों को लेकर प्रदर्शन - हिसार सर्व कर्मचारी संघ प्रदर्शन

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया. सर्व कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा.

Hisar: Sarva Karamchari Sangh Haryana's performance regarding its demands
हिसार सर्व कर्मचारी संघ प्रदर्शन लेटेस्ट न्यूज

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Published : Feb 27, 2021, 11:09 AM IST

हिसार: सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन की अपील पर प्रतिरोध दिवस के रूप में हिसार के लघु सचिवालय पर सामूहिक धरना-प्रदर्शन किया गया.

सर्व कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. धरने में सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान सुरेंद्र यादव ने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने 20 फरवरी तक प्रदेश के सभी माननीय विधायकों और सांसदों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा.

हिसार: सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन

सुरेंद्र यादव ने बताया कि सरकार बातचीत से समस्या का समाधान करने के बदले तानाशाही पर उतर आई है. जनतांत्रिक अधिकारों के तहत किसान आंदोलन के समर्थन करने पर शिक्षक कर्मचारियों को उत्पीड़ित किया जा रहा है.

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सुरेंद्र यादव ने बताया कि सभी कैटेगरी के अनुबंधित कर्मचारियों को अन्य जिलों में कार्यरत कर्मचारियों से काफी कम वेतन दिया जा रहा है. इसी तरह जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सैकड़ों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को डीसी रेट ना देकर विभाग द्वारा निर्धारित 9258 रुपए मात्र वेतन दिया जा रहा है.

सुरेंद्र यादव ने बताया कि सरकार एवं श्रम विभाग से जारी पत्रों को ताक पर रखकर ना तो कर्मचारियों का ईपीएफ खोला गया है ना ही ईएसआई कार्ड जारी किए जा रहे हैं.

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सुरेंद्र यादव ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है. कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी से हमारी इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारी संघ 7 मार्च से 28 मार्च तक प्रदेश के सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के निवास स्थान पर प्रदर्शन करेगा.

सुरेंद्र यादव ने निम्न लिखित मांगें बताईं
1.नौकरी से हटाए गए सभी विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की जाएं.
2. ठेका प्रथा समाप्त कर ठेका कर्मियों को सीधे विभागों के तहत लाया जाए.
3. एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए.
4. डीए/एलटीसी पर से रोक हटाई जाए. रोके गए डीए का भुगतान किया जाए.
5. एक्स ग्रेशिया रोजगार नीति में लगाई गई सभी शर्तें हटाई जाएं.
6. 10 साल की जगह 5 साल के बाद वेतन आयोग का गठन कर सिफारिशों को लागू किया जाए.

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