हिसार: हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दुष्यंत चौटाला ने पहली बार हिसार आकर लोगों की समस्याएं सुनी. समस्याओं को लेकर लोगों की भारी भीड़ उप मुख्यमंत्री से मिलने हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंची. इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं भी दी.
'अयोध्या फैसले के चलते नहीं किया गया कैबिनेट विस्तार'
कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी को लेकर दुष्यंत ने कहा की सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला सुनाना था, जिसके लिए प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था. यही कारण है कि कैबिनेट विस्तार में देरी की गई है. उन्होने कहा कि आने वाले दो-तीन दिनों में कैबिनेट विस्तार को लेकर फैसला कर लिया जाएगा.
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'जल्द बनेगी कमेटी और होगा प्रस्ताव पारित'
जेजेपी ने विधानसभा चुनाव मेनिफेस्टो में वृद्धावस्था पेंशन 5100 रुपये करने का वादा किया था. इस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मेनिफेस्टो में भी पेंशन बढ़ाने का वादा किया गया है.
बीजेपी और जेजेपी की 36 ऐसी घोषणाएं हैं, जो कॉमन हैं और इसके लिए कमेटी बनाकर प्राथमिक बैठक की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही प्रस्ताव पारित कर सभी घोषणाओं को लागू किया जाएगा.
'धान खरीद में है समस्या तो सरकार को बताएं'
धान की खरीद में आ रही समस्याओं को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस समस्या को विधानसभा के पटल पर उठाया गया है. अगर किसानों की कोई शिकायत इस संबंध में है तो सरकार के संज्ञान में लाएं और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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'सरकार किसान से एक-एक दाना खरीदेगी'
डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले साल 55 लाख मीट्रिक टन जीरी की आवक रही. वहीं इस बार 61 लाख मीट्रिक टन से अधिक खरीद अभी तक की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि अभी लगभग 12 प्रतिशत जीरी उनके संज्ञान में है, जो मंडियों में आएगी. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी सरकार ने फैसला लिया है कि धान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा.
'पराली को लेकर सरकार ने पॉलिसी तैयार की है'
प्रदेश में पराली जलाए जाने को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार 100 रुपये प्रति क्विंटल किसानों से पराली खरीदेगी और इसके लिए पॉलिसी भी बनकर तैयार है. पराली को सरकार वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में यूटिलाइज करने का काम करेगी. दुष्यंत चौटाला ने पराली की बिक्री में किसानों को लगने वाले ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को लेकर कहा कि इसके लिए भी सरकार पॉलिसी बना रही है.
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