इन पांच गांव के लोगों के आशियानों पर खतरा, जिला प्रशासन ने दिया घर खाली करने का आदेश

हिसार के पांच गांव के लोगों के घरों पर जिला प्रशासन ने यह कहकर नोटिस थमा दी है कि 'ये जमीन सरकार की है आपको हटना ही पड़ेगा ' सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपनी बस्ती को बचाने के लिए बीड़ संघर्ष समिति द्वारा क्रांतिमान पार्क में इकठ्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया गया

हिसार:"गरीब लोगों को उजाड़ना बंद करो और मालिकाना हक दो" ये लाइन आपको विरोध कर रहे लोगों के बैनर पर दिख जाएगी. ये लोग अपने आशियाने को उजड़ने से बचाने के लिए सघर्ष कर रहे हैं.

घर खाली करने का आदेश दिया

दरअसल हिसार के पांच गांव के लोगों के घरों पर जिला प्रशासन ने यह कहकर नोटिस थमा दिया है कि 'ये जमीन सरकार का है आपको हटना ही पड़ेगा ' सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपनी बस्ती को बचाने के लिए बीड़ संघर्ष समिति द्वारा क्रांतिमान पार्क में इकठ्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रशासन ने लोगों से कहा कि घरों में किसी भी तरह का निर्माण न करें इसको लेकर लोगों में भय का माहौल है.

इन गांवों पर मंजरा रहा खतरा

आपको बता दें कि ये पांच गांव पीरावाली, ढंढूर, झिड़ी, डिग्गी ताल और बढवाली हैं. इन पूरे गांवों की अबादी लगभग 25 हजार है. सरकार ने 2015 में ही इन गांव के लोगों को यहां से हटने के लिए नोटिस दे दिया था, जिसके बाद से ही ये लोग इस जमीन पर मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं.

कांग्रेस नेता भव्य बिश्नोई ने कहा हम देंगे मालिकाना हक

कांग्रेस नेता भव्य बिश्नोई भी वहां पहुंचे और कहा कि यदि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उनका पहला काम आप लोगों को आपकी जमीन का मालिकाना हक देना होगा.

मुख्यमंत्री ने दिया झूठा आश्वासन

लोगों ने कहा कि सरकार यदि पैसे भी लेना चाहती है तो हम देने के लिए तैयार है. बीड़ संघर्ष समिति सदस्य सुरेश कुमार ने बताया कि जब वे मुख्यमंत्री से मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि गांव को नियमित किया जाएगा लेकिन पांच साल होने को हो गए हैं सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है.

हक के लिए करते रहेंगे संघर्ष

सरकार अपने वादे से हट गई. उन्होंने कहा कि वो जब तक उनके गांवों को नियमित नहीं किया जाता वे तब तक संघर्ष करते रहेंगे.