हिसार: शनिवार को विकलांग अधिकार मंच जिला कमेटी की बैठक जवाहर नगर स्थित कार्यालय पर आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता मनोज ठाकुर ने की. बैठक में राज्य महासचिव ऋषिकेश राजली विशेष तौर पर उपस्थित रहे.
इस दौरान जिला सचिव अमित दिनौदिया ने बताया कि कोविड-19 में लॉकडाउन से लेकर अब तक सरकार द्वारा की जाने वाली घोषणाओं में विकलांगों की एक भी घोषणा पूरी नहीं की. बल्कि अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए जब विकलांग घरों से बाहर निकले तो उनके 8000 से 11 हजार रूपये तक के चालान काटे गए.
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ज्यादातर विकलांगों को राशन नहीं दिया गया. प्रशासन से मदद मांगने पर भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली. बेरोजगारी में हरियाणा नंबर एक पर पहुंच गया. जिनमे विकलांग रोजगार के क्षेत्र में सबसे पीछे है. वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने 40 प्रतिशत पर बस पास और तीन लाख 50 हजार रूपये बिना ब्याज ऋण देने की घोषणा की थी. वो भी नहीं दी गई है और न ही 5100 रुपये मासिक पेंशन दी गई.