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सोहना में तहसीलदार पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, रजिस्ट्री करवाने आए लोगों ने किया बवाल - sohna tehsildar viral video

सोहना तहसील में इन दिनों जमकर बवाल हो रहा है. लोगों का आरोप है कि तहसीलदार लाखों रुपये लेकर अवैध रूप से रजिस्ट्री कर रहा है. तो वहीं वकील भी तहसीलदार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर तहसीलदार ने ही अब इन लोगों की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर दी है.

sohna Tehsildar accused of corruption
sohna Tehsildar accused of corruption

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Published : Jun 16, 2020, 4:34 PM IST

गुरुग्राम: अवैध रजिस्ट्रियां करने को लेकर सुर्खियों में रहने वाली सोहना की तहसील एक बार फिर सुर्खियों में है. जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वकील और रजिस्ट्री कराने के लिए आने वाले लोग कार्यालय में तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी कर तहसील को ताला जड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

'रिश्वत लेकर हो रही रजिस्ट्रियां'

तहसील कार्यालय में अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए गए लोगों ने तहसीलदार पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि तहसीलदार सरकार द्वारक पाबंदी लगाई गई 7 (ए) की रजिस्ट्रियों को एक-एक लाख रुपये लेकर अवैध रूप से कर रहा है. लोगों ने बताया कि हम रुपये नहीं दे रहे तो महीनों से हम तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही जिससे हमें काफी परेशानी हो रही है.

सोहना में तहसीलदार पर लाखों के भ्रष्टाचार का आरोप, देखें वीडियो

वकीलों को मिलती है एससी/एसटी की धमकी

जब इस गंभीर मामले को लेकर हमने सोहना तहसील में कार्य करने वाले वकील से बात की तो उन्होंने कहा कि दोनों तहसीलदार अनुसूचित जाति से हैं. जब वकील लोगों का काम कराने के लिए जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि अगर आपने कुछ कहा तो आपके ऊपर एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई करा देंगे. वहीं सरेआम ये धमकी देते हैं कि हम तो स्थानीय विधायक से लेकर उच्च अधिकारियों तक हिस्सा पहुंचाते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता.

तहसीलदार ने उच्च अधिकारियों से की शिकायत

जब हमारे संवाददाता तहसीलदार साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि रोजाना रजिस्ट्री कराने के लिए पचास टोकन मिलते हैं. जिनमें से 25 टोकन ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने वाले लोग और वकील ले लेते हैं और बचे 25 टोकन तहसील कार्यालय से दिए जाते हैं, लेकिन सर्वर नहीं चलने की वजह से तहसील कार्यालय में हंगामा किया गया. जिसकी लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों को भेजकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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