गुरुग्रामः लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में जहां केंद्र सरकार द्वारा साल 2022 तक किसानों की आय दो गुना करने की बात कही जा रही थी. वहीं केंद्र सरकार के घोषणा पत्र की जमीनी हकीकत हरियाणा के सोहना की अनाज मंडी में देखने को मिली है.
जहां पर किसानों की फसलों की सरकारी खरीद ही नहीं हो रही है. अधिकारियों के मुताबिक यहां पर जो फसल होती है सरकार उसकी खरीदी नहीं करती. इसलिए प्राइवेट व्यापारी ही इसे कौड़ियों के भाव खरीद रहे हैं.
नहीं हो रही सरकारी खरीद
हरियाणा के किसानों को अपनी धान की फसल की बिक्री को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. धान की बिक्री को लेकर किसान पिछले कई दिनों से मंडियों में ठहरे हुए हैं, लेकिन उनका धान नहीं बिक रहा है. वहीं सोहना के किसानों की फसलों की तो सरकारी खरीद ही शुरू नहीं हुई है.
किसानों का कहना है कि सरकार किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है क्योंकि जो धान पिछले साल 3 हजार से ऊपर के रेट में बिक रहा था. इस साल वही धान 2300 रुपये तक के दाम पर सिमटकर रह गया है.
फसल के दामों में गिरावट
पिछले साल के मुकाबले इस साल किसानों की धान की फसल आधे दामों पर खरीदी जा रही है. किसान की कपास की फसल के दाम में भी पिछली साल की अपेक्षा गिरावट आई है. किसानों ने बताया कि पिछले कई सालों से इस धान की कीमत बाजार में 3400 रुपये से लेकर 3500 रुपये क्विंटल मिल रही थी लेकिन मंडियों में किसानों को इस बार मात्र 2200 रुपये से लेकर 2400 तक ही दाम मिल रहे हैं. वहीं कपास के दाम 5500 रुपये प्रति क्विंटल थे जो इस बार गिरकर 5000 पर रह गए हैं. सोहना के किसानों का कहना है कि सरकार ने उन्हें बर्बाद करने का काम किया है.