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फतेहाबाद: व्यापारियों ने की मंडियों में हड़ताल, सरकार के खिलाफ जताया रोष - traders on strike fatehabad

जिले में अनाज मंडी के सभी गेट बंद कर व्यापारी हड़ताल पर बैठे हैं. व्यापारियों से किए गए वादे पूरे नहीं होने पर व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया है.

व्यापारी हड़ताल

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Published : Sep 24, 2019, 2:22 PM IST

फतेहाबाद: जिले में अनाज मंडी के सभी गेट बंद कर व्यापारी हड़ताल पर बैठे हैं. केंद्र सरकार ने नरमे की सीधी खरीद और व्यापारियों के साथ बातचीत में किए गए वादे पूरे नहीं होने के खिलाफ हरियाणा में सभी 208 मंडियों में कामकाज ठप कर व्यापारियों ने हड़ताल कर दी है.

व्यापार मंडल के सचिव रमेश तनेजा ने कहा कि केंद्र सरकार नरमा की सीधी खरीद करेगी, जिससे व्यापारी नाराज हैं. इसके अलावा पेमेंट लेट होने पर 7वें दिन ब्याज लागू करने की बात से भी सरकार पीछे हट गई है.

व्यापारियों ने की मंडियों में हड़ताल, देखें वीडियो

फतेहाबाद में हड़ताल पर बैठे व्यापारियों ने अनाज मंडी के गेट किसानों के लिए बंद कर दिए हैं और कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया है. हड़ताल के बारे में जानकारी देते हुए व्यापार मंडल के सचिव रमेश तनेजा ने बताया कि सरकार व्यापारियों के साथ लगातार वादाखिलाफी कर रही है.

हर रोज नए-नए तरह के कानून लाकर उनमें बार-बार बदलाव कर रही है. साथ ही नरमा के अलावा सरसों, बाजरा सहित कई फसलों की खरीद नियमों के खिलाफ आढ़ती सरकार का विरोध कर रहे हैं.

वादे से मुकर गई सरकार

व्यापार मंडल सचिव ने बताया कि अब सरकार ने नरमे की सीधी खरीद करने का नियम बनाया है. जिसमें से व्यापारी का रोल खत्म कर दिया गया है. इसके अलावा हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के साथ बैठक में वादा किया था कि 7 दिन तक पेमेंट लेट होने पर पेमेंट पर ब्याज दिया जाएगा लेकिन अब सरकार उस वादे से भी मुकर गई है.

सौंपा जाएगा ज्ञापन

सचिव तनेजा ने कहा कि सरकार ने नरमे की तरह ही सरसों, बाजरा और अन्य फसलों पर तरह-तरह के कानून बनाकर व्यापारी को परेशान करने का काम किया है. इसी के चलते व्यापारियों ने हरियाणा की सभी मंडियों में हड़ताल कर सरकार के खिलाफ को रोष जताया है.

तनेजा ने कहा कि ये 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल है. अगर सरकार व्यापारियों की मांगे नहीं सुनती है और उन पर अमल नहीं करती है तो राज्य कमेटी के आह्वान पर हड़ताल को आगे बढ़ाकर आंदोलन तेज किया जाएगा. आज व्यापारियों की तरफ से जिला स्तर पर डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा.

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