हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

हरियाणा के 7 जिलों की 131 कॉलोनियां वैध: सबसे ज्यादा फरीदाबाद की 59 कॉलोनियां, लोगों को मिलेगी मूलभूत सुविधाएं

हरियाणा सरकार ने 7 जिलों की 131 अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है. इनमें सबसे ज्यादा 59 कॉलोनी फरीदाबाद जिले की है. अब इन कॉलोनियों के लोगों को सरकारी सुविधाएं मिल सकेगी.

haryana 131 colonies legal
haryana 131 colonies legal

By

Published : Jul 28, 2023, 3:24 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने 7 जिलों की 131 अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है. लोग लगातार सरकार से इन कॉलोनियों को वैध करने की मांग कर रहे थे. इन कॉलोनियों में आबादी तो बढ़ती गई, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से ये कॉलोनियां पूरी तरह से वंचित हैं. इन कॉलोनियों में पीने योग्य पानी, गलियां सड़कें, नाले, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है. जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम: अवैध कॉलोनियों में सरकारी सुविधाओं के लिए पोर्टल लॉन्च, 7 दिनों में दे सकते हैं जानकारी

अब हरियाणा सरकार ने 7 जिलों की 131 कॉलोनियों को वैध कर दिया है. अब इन कॉलोनियों के लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं की सुविधा मिलेगी. इन 131 कॉलोनियों में सबसे ज्यादा 59 कॉलोनियां फरीदाबाद जिले की हैं. जिनको वैध किया गया है. इसके अलावा कैथल जिले की 30, हिसार जिले की 16, फतेहाबाद की 10, रोहतक जिले की 9, यमुनानगर की 4 और गुरुग्राम की 3 कॉलोनियों को वैध किया गया है.

हरियाणा के 7 जिलों की 131 कॉलोनियां वैध

बता दें इन कॉलोनियों में लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन हमेशा से इन कॉलोनी पर अवैध का टैग लगा हुआ था. सरकार के आदेश के बाद अब इन कॉलोनियों की रिपोर्ट सभी जिलों के अधिकारियों के पास भेज दी गई है. जहां भी नगर निगम और नगर पालिका हैं. उनके अधिकारियों को इन कॉलोनियों में विकास करने के लिए कहा गया है. अब इन कॉलोनियों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी.

ये भी पढ़ें- नूंह नगर योजनाकार ने की अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई, 12 एकड़ में की तोड़फोड़

इस कॉलोनियों के वैध होने से यहां सीवरेज की व्यवस्था की जाएगी, बिजली की सुविधा दी जाएगी और घरों में बिजली के मीटर लगाए जाएंगे. आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है. इसके अलावा फरीदाबाद नगर निगम चुनाव भी होना है. माना जा रहा है कि इन्हीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details