फरीदाबाद: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने रविवार को डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद में आशियाना फ्लैट्स (ashiana flats in dabua colony faridabad) का जायजा लिया. इस दौरान तीन सदस्य लोगों की टीम के सामने सैकड़ों की संख्या में शिकायतकर्ताओं की भीड़ इक्ट्ठा हो गई. बता दें कि डबुआ इलाके में आशियाना ग्रुप की तरफ से 1600 फ्लैट्स बनाए गए हैं. जिन्हें खोरी से विथापित हजारों परिवारों के लिए अलॉट किया जा रहा है.
अभी तक यहां मात्र 57 परिवार ही बस पाए हैं. फ्लैट्स की जर्जर हालत होने की वजह से यहां लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं. क्योंकि ना तो इनकी हालत ही ठीक है और ना ही यहां, बिजली, पानी और सीवर की सुविधा है. गौरतलब है कि नगर निगम ने सीवर, बिजली व पानी के लिए 45 दिन का समय मांगा है. बता दें कि आशियाना फ्लैट (dabua colony faridabad) में बसाए गए खोरी कॉलोनी के विस्थापितों को नगर निगम फरीदाबाद सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाया है.
यहां रह रहे परिवारों को सीवर व पानी जैसी सुविधा भी नहीं मिल रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहां तीन सदस्यीय कमेटी आशियाना फ्लैट की हकीकत देखने पहुंची थी. जहां टीम को देख सैकड़ों की संख्या में रेजिडेंटस ने फ्लैटों की कमी का रोना रोया. इस दौरान निगम के अधिकारियों ने कमियों को दुरुस्त करने के लिए कमेटी के सामने 45 दिन का समय और मांगा. इस दौरान निगम अधिकारियों और शिकाकर्ताओं के बीच में समस्याओं को लेकर जमकर कहासुनी भी हुई.
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निगम अधिकारी बार बार कमेटी के सामने शिकायत करने वाले लोगों को वहां से हटा रहे थे, ताकि उनकी कमियों पर पर्दा डाला जा सके. अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के बाद कमेटी ने कहा कि वह जल्द ही अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगे. गौरतलब है कि नगर निगम कमिश्नर जितेंद्र दहिया ने कमेटी से मूलभूत सुविधाओं के सुधार के लिए 45 दिन का समय मांगा. इतने समय में सीवर, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है. कमिश्नर ने बताया कि दो करोड़ के एस्टीमेट से ऊपरी मंजिलों की दरारें अगले बारिश से पहले ठीक करा दी जाएगी. सीवर पानी की व्यवस्था सुधारने का काम तेजी से चल रहा है. बिजली के लिए भी बिजली बोर्ड को 1.65 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए हैं.
