ग्रीन कॉरिडोर मामला: किसान महापंचायत में होगा आर-पार का फैसला

ग्रीन कॉरिडोर मामले में सरकार और किसानों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है. किसानों ने ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे 152-डी में मुआवजा वृद्धि को लेकर पिछले पांच महीने से धरने पर बैठे हैं. अब 28 तारीख को 17 गांवों के किसान और प्रतिनिधि चरखी दादरी पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ नई रणनीति तैयार की जाएगी.

चरखी दादरी: ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे 152-डी की अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा वृद्धि की मांग को लेकर दादरी सहित प्रदेशभर में आधा दर्जन स्थानों पर चल रहे किसानों के धरने अंतिम रणनीति बनाने में जुटे हैं. इसी कड़ी में शनिवार को दादरी के गांव रामनगर में चल रहे किसानों के धरने पर 28 जुलाई रविवार को जुलाना में महापंचायत को लेकर चर्चा की गई.

साथ ही निर्णय लिया कि किसान अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए महापंचायत में बड़े फैसले लेंगे. जिनमें आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा का विरोध करना भी शामिल होगा. बता दें कि दादरी के गांव रामनगर में पिछले पांच महीने से चल रहा किसानों के धरने पर जिलेभर के 17 गांवों के किसानों के साथ-साथ दूसरे जिलों से भी किसान संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे.

यहां किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई. किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मुआवजा वृद्धि को लेकर किसान आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे और विधानसभा चुनावों में सरकार द्वारा किए धोखे का विरोध करेंगे.

धरने की अगुवाई कर रहे किसान नेता विनोद मोड़ी और अनूप खातीवास ने बताया कि नारनौल से गंगेहड़ी तक स्वीकृत ग्रीन कॉरिडोर के करीब 230 किलोमीटर के दायरे में किसानों के आठ धरने चल रहे हैं. जुलाना में होने वाली महापंचायत में सभी धरनों से किसान पहुंचेंगे और अंतिम रणनीति बनाकर आर-पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया जाएगा.