चरखी दादरी:भाजपा सरकार ने 2016 में चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिला घोषित किया था. तब से लेकर अभी तक चरखी दादरी के उपमंडल के कार्यालयों से ही जिला प्रशासन का काम चल रहा है. अब पांच साल बाद जिला मुख्यालय पर लघु सचिवालय और बाढड़ा उपमंडल के लघु सचिवालय के निर्माण को लेकर शिलान्यास किए जाने की संभावना है. डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Haryana Deputy Cm Dushyant Chautala) के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और अन्य विभाग शिलान्यास और उद्घाटनों की लिस्ट को फाइनल करने में जुटे हैं. हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की हुई मीटिंग में भी लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई थी.
सूत्रों का कहना है कि जिला अधिकारियों में डर है कि कहीं भाजपा के मंत्रियों के विभागों के शिलान्यास डिप्टी सीएम से करा लिए, तो संबंधित मंत्री उन पर गाज ना गिरा दें. इसलिए अभी संशय बना हुआ है कि कितने शिलान्यास और उद्घाटन के पत्थर लगाए जाएंगे. इतना जरूर तय है कि दादरी की बजाय बाढड़ा में अधिक पत्थर लगाने पर जोर रहेगा. बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम अपने भविष्य की राजनीति के लिए उचाना की बजाय बाढड़ा सीट से किस्मत आजमाने को लेकर तैयारी के प्रयास में हैं. फिलहाल उनकी माता नैना चौटाला बाढड़ा से विधायिका हैं.
चिड़िया रोड पर करीबन 24 एकड़ जमीन पर लघु सचिवालय परिसर का निर्माण होना है. विभाग के अधिकारियों के अनुसार टेंडर लेने वाली एजेंसी लघु सचिवालय के पांच मंजिला भवन को दो साल में तैयार कर सौंप देगी. योजना के अनुसार बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर बनने वाले इस भवन में प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग होगा. एजेंसी ने निर्माण कार्य की तैयारियां भी शुरू भी कर दी हैं. 7 फरवरी को डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह का दादरी का दौरा संभावित है. दौरे के दौरान जिले की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए जाने की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू की हुई हैं. अधिकारियों की माने तो अधिकतर शिलान्यास बाढड़ा हलके में किए जाने की संभावना है.
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प्रारंभिक चरण में 47.90 करोड़ रुपये खर्च: लघु सचिवालय और न्यायिक परिसर के लिए चिड़िया रोड पर हुडा से रेवन्यू डिपार्टमेंट ने करीबन 50 एकड़ जमीन खरीदी थी. इसमें से करीब 24 एकड़ जमीन पर जिला स्तरीय लघु सचिवालय परिसर औक 25 एकड़ से अधिक जमीन पर न्यायिक परिसर का निर्माण किया जाना है. जारी टेंडर के अनुसार जिला स्तरीय लघु सचिवालय भवन पर 47 करोड़ 90 लाख 57 हजार रुपये की लागत तय की गई है. इसी 24 एकड़ जमीन के एक हिस्से में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर भी बनाए जाएंगे.