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फिर सवालों में सरकार की खेल नीति, बबीता फोगाट ने DSP पद को लेकर HC में लगाई याचिका

दंगल गर्ल व कॉमनवेल्थ की स्वर्ण पदक जीतने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला रेसलर बबीता फोगाट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर खेल कोटा के अनुसार पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर नियुक्ति की मांग की है.

बबीता फौगाट (दंगल गर्ल)

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Published : Mar 23, 2019, 11:26 PM IST

चरखी दादरी : दंगल गर्ल व कॉमनवेल्थ की स्वर्ण पदक जीतने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला रेसलर बबीता फोगाट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर खेल कोटा के अनुसार पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर नियुक्ति की मांग की है.

बबीता की ओर से दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के खेल व युवा मामलों के सचिव को 9 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. गौरतलब है कि चरखी दादरी के गांव बलाली निवासी 29 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान भी वर्तमान में हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं.

आपको बता दें कि बबीता को तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में वर्ष 2013 में पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी थी. बबीता ने अपनी बड़ी बहन गीता फोगाट के मामले का हवाला देते हुए डीएसपी के पद पर पदोन्नति मांगी है. याद रहे कि गीता को अदालत के हस्तक्षेप के बाद अक्टूबर 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया था.

बबीता फौगाट (दंगल गर्ल)

उल्लेखनीय है कि बबीता ने साल 2010 में नई दिल्ली में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था. उन्होंने 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स और 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीते थे. इसके अलावा रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय पहलवानों के दस्ते का भी हिस्सा बबीता फोगाट हिस्सा रही थी, हालांकि उन्हें अभी तक ओलंपिक में कोई पदक नहीं मिला है.

बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई थी कि स्वर्ण पदक विजेताओं को डीएसपी नियुक्त किया जाएगा. याचिका में बबीता ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने कई गोल्ड मेडलिस्ट्स को डीएसपी प्रमोट किया है. यही नहीं, खेल कोटा के अनुसार भी बबीता डीएसपी के पद के लिए सभी शर्तें पूरी कर रही हैं. बबीता ने इस बारे में उच्चाधिकारियों से संपर्क किया और रिप्रेजेंटेशन भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका है. बबीता फोगाट ने बताया कि उन्होंने अपने वकील नवीन नरवाल के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी उपलब्धियों के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं.

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