हरियाणा के पंचायतों में महिलाओं को मिल सकता है 50% आरक्षण

हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायतों को बनाने का बड़ा फैसला लेने वाली हरियाणा सरकार इस बार महिलाओं की पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण का बड़ा कदम उठा सकती है.

चंडीगढ़:हरियाणा सरकार जल्द ही पंचायतों को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है. हरियाणा में होने जा रहे पंचायत चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण का बड़ा फैसला ले सकती है. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इसको लेकर लोगों से और अलग-अलग सोसाइटी से सुझाव लिए जा रहे है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के सुझाव आने के बाद सरकार इस पर तुरन्त कदम उठाएगी.

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा यह अहम फैसला होगा और महिलाओं की हिस्सेदारी पंचायतों में बढ़ती है तो उसका नतीजा अभी उतना ही बेहतर देखने को मिलेगा. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वह महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में है. हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का फैसला ले सकती है.

विधायक दल की बैठक में भी हुई थी चर्चा

पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के फैसले से पहले हरियाणा बीजेपी विधायक दल और जीजेपी विधायक दल की बैठक में भी को लेकर चर्चा हो चुकी है. चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसको लेकर लोगों से चर्चा की जा रही है. उसने कहा कि जैसे ही लोगों का इस पर सुझाव आ जाएंगे. सरकार इस पर कदम उठाने का काम करेगी.

महिला सरपंचों ने गांव दी नई दिशा: डिप्टी सीएम

दुष्यंत ने कहा जहां महिला सरपंच थी. वह गांव अपने आप में अलग-अलग दिशा में मॉडल बने हैं. नया गांव में गोबर गैस का प्लांट लगा है, वही सिरसी पहला लाल डोरा मुक्त गांव बनावे यहां महिला सरपंच हैं.

'मेरी मां चुनाव जीत सकती है, लोगों का स्नेह है'

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा इस ओर चलेगा तो विशेष कदम होगा. दुष्यंत ने कहा कि मैं अगर राजनीतिक तौर पर कहूं तो मेरी मां दूसरी बार चुनाव जीत सकती है, तो लोगों का स्नेह उनके काम के प्रति है.

उन्होंने कहा मानता हूं कि पढ़ी-लिखी महिलाओं का योगदान समाज में हमेशा से रह है. उन्होंने कहा कि पहले लगता था कि देश के 12 से 13 प्रतिशत महिला पंचायतों को 50% का हक दिया गया है, मगर उसका डाटा इकट्ठा किया गया तो सामने आया कि देश में 28 में से 30 राज्यों में 50% महिलाओं को पंचायत में अधिकार है.