'पूरी एहतियात के साथ चलेगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र', देखें डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से खास बातचीत

कोरोना के नए वेरिएंट के बीच 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र (winter session of the assembly) शुरू हो रहा है. इस सत्र को लेकर किस तरह से रूपरेखा तैयार की गई है और कोरोना को लेकर क्या दिशानिर्देश बनाए गए हैं. इसको लेकर ईटीवी भारत ने डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से खास बातचीत (Ranbir Gangwa interview) की.

चंडीगढ़:कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (corona new variant omicron) ने एक बार फिर से सब लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है. सभी लोग एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइन (corona guideline Chandigarh) का पालन करने लग गए है. वहीं दूसरी ओर 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र (winter session of the assembly) शुरू होने वाला है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र की रूपरेखा और कोरोना गाइडलाइन को लेकर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से ईटीवी भारत से (Ranbir Gangwa interview) बातचीत की.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए डिप्टी स्पीकर ने कहा की नए वेरिएंट ने चिंताएं जरूर बढ़ा दी है. जिसके चलते विधानसभा सत्र में इस बात का खास ध्यान रखना होगा. इसके संबंध में वे स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता से भी बात करेंगे कि सत्र का आयोजन किस तरह से किया जाए. रणबीर गंगवा ने कहा कि हमने पहले भी कोविड के दौरान विधानसभा सत्र आयोजित किए हैं. उस वक्त हमने सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा था और विधायकों को दर्शक दीर्घा में भी बैठाया था. इस बार भी इस तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी.

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सभी विधायकों ने और विधानसभा कर्मचारियों ने वैक्सीन की दोनों डोज़ लगवा ली है. फिर भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विधानसभा में आने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसने वैक्सीन की दोनों डोज ना लगवाई हो.

डिप्टी स्पीकर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (पीएसी) के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम कार्यक्रम के बारे में बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. उन्होंने कहा यह कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा. जिसमें लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पीएसी चेयरमैन और अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. अलग-अलग राज्यों में पीएसी किस तरह से काम कर रही है और उसे किस तरह से बेहतर बना जा सकता है, इस बारे में कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी. साथ ही इस मौके पर पीएसी से जुड़े सभी लोग अपने अनुभव भी साझा करेंगे.

किसान आंदोलन के बारे में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की मांग को मानते हुए कृषि कानूनों को वापस ले लिया है. अब आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं बनता. केंद्र सरकार ने तो यह भी कहा है कि सरकार किसानों की और ज्यादा बेहतरी के लिए एक कमेटी का गठन भी करेगी. जिसमें उन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा, जो किसानों के लिए हितकारी होंगे.