चंडीगढ़:हुनर हाट कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Union Minorities Minister Mukhtar Abbas Naqvi) ने शुक्रवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित किया. इस प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने हुनर हाट के इस संस्करण के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ये 39वां हुनर हाट कार्यक्रम है जो कि कोरोना के दौर की वजह से नहीं हो पाया था. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत सभी को देखने को मिलता है. इसके अलावा नकवी ने देश में बढ़ रही महंगाई और कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर उपजे विवाद पर भी जवाब दिया है.
केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बढ़ी (Mukhtar Abbas Naqvi On Inflammation) है. इसके पीछे बाहरी कारण ज्यादा हैं. उन्होंने कहा कि यह सब रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से हो रहा है. दुनिया भर के देशों में इसकी वजह से 20 से 25 फीसदी तक महंगाई बढ़ी है. जब जब सप्लाई चेन प्रभावित होती है उसका असर पूरी दुनिया में होता है. दुनिया का कोई भी देश उसे रोक नहीं सकता है. आप देखिए जहां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश में 20 से 25 फीसदी महंगाई बढ़ी वहीं भारत में एक प्रतिशत से नीचे महंगाई दर बढ़ी है. लेकिन हमारे देश में जो महंगाई थोड़ी बहुत महंगाई बढी भी है वह भी नहीं बढनी चाहिए.
कश्मीर फाइल फिल्म (Kashmir File Film) को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वहां के पीड़ितों को निश्चित तौर पर जगह दी जानी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने कश्मीर के गुनहगारों की फाइल फिर से खोल दी है. वहीं विपक्ष के बीजेपी पर साधे जा रहे निशाने पर उन्होंने कहा कि लोग इतिहास की जानकारी नहीं रखते जिसकी वजह से हुई बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं. इसके अलावा जब नकवी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा विधानसभा में कश्मीर फाइल को लेकर बीजेपी पर साधे जा रहे निशाने को लेकर सवाल किया गया तो नकवी ने कहा कि चोट कहीं लगी है और चीख कहीं निकल रही है. उनकी चीखें क्यों निकल रही है वह इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं.
मीडिया ने जब मुख्तार अब्बास नकवी से पूछा कि भगवंत मान ने विधायकों की पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है तो इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उनको आज सिर्फ एक ही फैसला के बारे में जानकारी है. वह है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा कॉमन सिविल कोड का निर्णय. यह फैसला देश के हित का फैसला है. इस बारे में संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा गया है कि राज्य सरकारों की यही रिस्पांसिबिलिटी है कि वह कॉमन सिविल कोड का रास्ता साफ करें.