चंडीगढ़: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए. नारायण स्वामी ने कहा कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को सरल तरीके से अपनाते हुए प्रभावशाली ढंग से लागू करने पर जोर दिया जाए. उन्होंने हरियाणा में चल रही अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही. उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों में पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं. इन योजनाओं का भी हरियाणा अध्ययन करे और इसी प्रकार की कोई योजना हरियाणा में भी लागू की जा सकती है. जिसमें प्राधान्य से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी होंगे और इन विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी प्रशिक्षण दिया जाए.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नारायण स्वामी को राज्य में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा ने आधार कार्ड की तरह आठ अंकों का परिवार पहचान पत्र तैयार किया है. जिसमें परिवार के हर सदस्य की वार्षिक आय के साथ-साथ अन्य जानकारी भी उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के सामाजिक व आर्थिक आंकड़ों के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ दिया था.
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जिसमें परिवार की वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, जिससे हरियाणा में इस योजना के तहत लगभग 15 लाख परिवार ही कवर हो रहे थे. लेकिन प्रदेश सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसे चिरायु हरियाणा योजना किया. इस योजना में परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए निर्धारित की. जिससे लाखों परिवार चिरायु हरियाणा योजना से जुड़े.