चंडीगढ़:हरियाणा शुरू से ही दूध, किसानी और पहलवानी में अव्वल रहा है. हरियाणा में गांवों की संख्या भी ज्यादा है. इसलिए यहां अधिकतर लोग कृषि पर आधारित हैं. गांव की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना का आगाज किया है. ये योजना देश के 6 कृषि और गांव के जीवन पर आधारित राज्यों में शुरू की गई है. जिनमें हरियाणा भी शामिल है. इस बात की घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है.
पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर देश के सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की. इस मौके पर पीएम ने कहा कि सरकार ने दो बड़े प्रोजेक्ट ग्राम स्वराज और स्वामित्व शुरू किए हैं. इसमें दूसरी एप की विशेषता हर ग्रामवासी के लिए मालिक बनने का तरीका है. ये एक तरीके से पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की शुरुआत है. इन दो योजनाओं से अपने मोबाइल पर सारी जानकारी लोग रख पाएंगे.
क्या है स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजना गांव की संपत्तियों को ठीक करने का प्रयास है. देश के सभी गांवों में की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग की जाएगी. गांव के लोगों को एक मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा. संपत्ति को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी. इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग सही तरीके से होगी. शहरों की तरह ही गांवों में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं.