चंडीगढ़: मनोहर सरकार ने राज्य के सभी जिला परिषदों के लिए 5-5 परियोजना अधिकारियों यानी की प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के पदों की मंजूरी दी है. सरकार की ओर से ये कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि प्रदेश में चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को बेहतर ढंग से अमलीजामा पहनाया जा सके.
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कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी भर्ती
प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के सभी पद कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरे जाएंगे. राज्य के सभी 22 जिला परिषदों के लिए 110 पदों को मंजूरी दी गई है. इसके बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक और कार्य अनुभव की योग्यताएं निर्धारित कर दी गई हैं. परियोजना अधिकारियों को हर महीने 40 हजार रुपए सैलरी दी जाएगी.
110 पदों को किया गया मंजूर
वित्त मंत्री ने बताया कि सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के निर्देश पर प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के 110 पदों को मंजूर किया गया है. उन्होंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि और पशुपालन, वाणिज्य और अर्थशास्त्र, कल्याणकारी योजनायें और पंचायती राज की योजनाओं के लिए हर जिला परिषद के लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के पदों की मंजूरी दी गई है.
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पद के लिए तय की गई योग्यता
कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि इन पदों के लिए एमबीए, मास्टर्स इन सोशल साइंस, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स और बीटेक की शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि पदों की भर्ती जिला परिषद की ओर से गठित चयन समिति के जरिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत की जाएगी.
