चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए घोषित 1.63 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज का स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विशेष पैकेज हरियाणा के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. ये पैकेज कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को मजबूत करने और राज्य के बजट में साल 2020-21 के लिए निर्धारित किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगा. राज्य के बजट में प्रस्तावित किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए पिछले दो महीनों के संसाधन संकट को दूर करने में सरकार की मदद करेगा.
मुख्यमंत्री ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए घोषित 1.63 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,343 करोड़ रुपये का व्यय और डेयरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इससे राज्य में मत्स्य और दूध के उत्पादकता में वृद्धि होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल की शुरुआत में विधानसभा सत्र में उनकी ओर से दिए गए बजट भाषण के दौरान, उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण गतिविधियों के लिए 6481.48 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की थी. भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के उदारीकरण में संस्थागत सुधार लाने पर विशेष जोर दिया है. जिसमें किसानों को ई-ट्रेड तंत्र के माध्यम से उनकी इच्छानुसार कीमत पर अपनी उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
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हरियाणा ने पहले ही इस दिशा में कई कदम उठाए हैं. 54 मंडियों को ई-पोर्टल से जोड़ा है. इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग 2883 पशु चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से 89.98 लाख पशुधन के इलाज और प्रजनन की सुविधा प्रदान कर रहा है. जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परिकल्पना की गई है कि किसानों की आय दोगुनी करने में मत्स्य पालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में मत्स्य पालन के तहत 55,000 एकड़ भूमि को कवर करने और मछली उत्पादन को 2.60 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है.
