ई टेंडरिंग के खिलाफ आज सीएम आवास का घेराव करेंगे सरपंच, बवाल बढ़ने की आशंका

हरियाणा में ई टेंडरिंग पर बवाल मचा है. कई दौर की मीटिंग और बातचीत के बाद भी सरपंचों और सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है. इसके बाद सरपंचों ने सीएम आवास के घेराव का ऐलान कर दिया.

चंडीगढ़: हरियाणा के सरपंच ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल के साथ-साथ अपने अधिकारों को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं. सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की 27 फरवरी को बैठक भी हुई थी लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही और कोई हल नहीं निकल पाया. सहमति नहीं होने के बाद सरपंचों ने भी आर-पार का ऐलान कर दिया है.

हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है. सभी सरपंच पंचकूला में इकट्ठे होंगे और उसके बाद सीएम आवास के घेराव के लिए निकलेंगे. सरपंचों के घेराव को देखते हुए चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. सरपंच अब किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं.

इधर सरपंचों का विरोध हो रहा है लेकिन सरकार भी झुकने के मूड में नजर नहीं आ रही है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर दोहराया है कि ई टेंडरिंग को सफलता पूर्वक करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे. जो डिसीजन था अभी फिलहाल वहीं है, कोई दिक्कत होगी तो समाधान करेंगे. यानि साफ है कि सरकार अपने फैसले पर कायम है.

इन सबके बीच पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के उस बयान पर बवाल मच गया है जिसमें उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं को इस मामले पर बयानबाजी के बजाय संगठन चलाने की सलाह दी थी. उनके बयान के बाद उन्हीं की पार्टी जेजेपी के सुप्रीमो अजय चौटाला ने उन्हें पागल तक कह डाला. अजय चौटाला ने कहा कि उस पागल को सोचना चाहिए कि संगठन से ही सरकार चलती है. सरकार से संगठन नहीं चला करते.

बता दें कि सोमवार को देवेंद्र बबली ने इन दोनों नेताओं को दो टूक शब्दों में कह दिया था कि वे संगठन के लोग हैं. वह संगठन चलाएं. सरकार चलाना हमारा काम है. हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं. सरकार सीएम और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मार्गदर्शन में चल रही है. इसी को लेकर अजय चौटाला और ओम प्रकाश धनखड़ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी.

क्या है ई टेंडरिंग विवाद- सरकार ने ग्राम विकास के काम के लिए टेंडर जारी करने का फैसला किया है. ये टेंडर ऑनलाइन जारी किया जायेगा. हलांकि सरपंचों के लिए सरकार ने दो लाख रुपये के विकास का प्रवाधान किया है. 2 लाख से ज्यादा के जो भी काम होंगे उसके लिए टेंडर जारी होगा. ठेकेदार और अधिकारी मिलकर गांव में विकास का काम करेंगे. सरपंच इसी का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनसे उनके अधिकार छीन लिये जायेंगे तो काम कैसे होगा. क्योंकि 2 लाख रुपये में आज के समय में कोई भी काम नहीं हो सकता. जबकि सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आयेगी.