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PTI टीचर्स के समर्थन में उतरे सुरजेवाला, बहाली की मांग करते हुए सरकार पर लगाए आरोप - सुरजेवाला पीटीआई टीचर्स समर्थन

सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी निराशा हाथ लगने के बाद पीटीआई अध्यापकों ने हार नहीं मानी है. पीटीआई टीचर्स का धरना लगातार जारी है. इस प्रदर्शन में पीटीआई टीचर्स को कांग्रेस का साथ भी मिलता दिख रहा है.

randeep surjewala tweet
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Published : Jun 15, 2020, 4:21 PM IST

Updated : Jun 15, 2020, 5:25 PM IST

चंडीगढ़:प्रदेश में पीटीआई टीचर्स करीब 6 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इन टीचर्स की मांग है कि उनको फिर से बहाल किया जाए. इनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो धर्म परिवर्तन कर लेंगे. इस दौरान टीचर्स ने सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं. उनका कहना है कि सरकार ने बिना किसी नोटिस के उनको निकाल दिया. टीचर्स के प्रदर्शन और बहाली की मांग पर प्रदेश में अब सियासत शुरू हो गई है.

पीटीआई टीचर्स के समर्थन में सुरजेवाला

सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पीटीआई टीचर्स की मांग को लेकर अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव हुए. इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला. साथ ही ट्विटर पर प्रेस रिलीज जारी कर रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए.

PTI टीचर्स के समर्थन में उतरे सुरजेवाला, बहाली की मांग करते हुए सरकार पर लगाए आरोप

सुरजेवाला ने कहा कि 'सरकार का काम रोजगार देना है, छीनना नहीं. बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को कानून बनाकर बहाल करे खट्टर सरकार, पीटीआई अध्यापक निर्दोष हैं, प्रक्रियागत खामियों के लिए शिक्षक दोषी नहीं. खट्टर सरकार हरियाणा के युवा के साथ हैं या नौकरियां बर्खास्त करना ही बीजेपी-जेजेपी का ध्येय बन गया है!'

ये है मामला

हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने अप्रैल 2010 में 1983 पीटीआई को प्रदेशभर में भर्ती किया था. इस दौरान नियुक्तियों में असफल रहे अभ्यर्थियों में संजीव कुमार, जिले राम और एक अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगा चुनौती दी थी. याचिका लगाने वालों में से दो की मौत हो चुकी है जबकि एक कर्मचारी 30 अप्रैल को ही रिटायर हुआ है.

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याचिका में उन्होंने कहा था कि ऐसे उम्मीदवारों को भी नियुक्ति दी थी, जिनके शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी है. हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई कर पीटीआई की भर्ती को रद्द कर दिया था. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा.

Last Updated : Jun 15, 2020, 5:25 PM IST

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