चंडीगढ़: रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला केंद्र सरकार पर बड़े आक्रामक नजर आए. जिसके चलते सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर लगातार कई जबानी हमले बोले और सरकार पर बैंक लूटेरों की सहायता करने का आरोप भी लगाया है. रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार की नाक के नीचे 22 हजार 482 करोड़ का घोटाला (Randeep Surjewala Statement on ABG Fraud Case) हुआ है. पिछले 7 सालों में भाजपा सरकार के रहते देश में 5 लाख 35 हजार करोड रुपए के घोटाले हुए हैं.
सुरजेवाला ने कहा कि जिस प्रकार ऋषि अग्रवाल की कंपनी एबीजी शिपयार्ड कंपनी ने 22,842 करोड़ रुपये का देश का सबसे बड़ा घोटाला (ABG Shipyard Fraud Case) किया. जिसमें भारत के प्रमुख बैंक एसबीआई सहित 28 बैंकों से लिया गया लोन शामिल है. उन्होंने कहा कि करीब 5 साल यानी 60 महीनों के बाद सीबीआई द्वारा 7 फरवरी, 2022 को इसका केस दर्ज किया गया. जिसके लिए एसबीआई की ओर से सीबीआई को दो बार शिकायत भेजी गई. हालांकि एसबीआई ने भी अपनी शिकायत में बैंक के कर्मचारियों का पूरा बचाव किया.
ABG Shipyard Fraud Case: रणदीप सुरजेवाला का केंद्र सरकार हमला, बोले- बैंक लूटेरों को भगाने में मदद कर रही केंद्र सरकार ये भी पढ़ें-सीएम मनोहर लाल ने मानेसर में ESI के 500 बेड के अस्पताल का किया शिलान्यास, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी रहे मौजूद
सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि एबीजी शिपयार्ड का मालिक ऋषि अग्रवाल गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए ही नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीक था. जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो एबीजी शिपयार्ड को सूरत में कम रेट पर जमीन दी गई थी. साल 2013 में जब मोदी कोरिया के दौरे पर गए थे, तो उनके प्रतिनिधिमंडल में ऋषि अग्रवाल भी था. यहां तक कि वाइब्रेंट गुजरात में ऋषि अग्रवाल ने मोदी के साथ बैठकर 22 हजार करोड़ रुपये के निवेश का वायदा किया था।. सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने 15 फरवरी 2018 को ही मोदी सरकार को बैंक घोटाले के बारे में चेता दिया था, लेकिन फिर भी केस दर्ज करने में करीब 5 साल लग गए.
सुरेजवाला ने कहा कि उन्हें पता चला है कि ऋषि अग्रवाल के पास सिंगापुर की नागरिकता भी है. ऐसे में सरकार को देश को बताना चाहिए कि ऋषि अग्रवाल भारत में है या फिर विदेश भाग गया. सुरजेवाला ने कहा कि बीते करीब साढ़े सात साल के दौरान भारत में 5 लाख 35 हजार करोड़ रुपये के बैंक घोटाले हुए हैं. सात सालों में मोदी सरकार ने लोगों की 8 लाख 17 हजार करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि बट्टे खाते में डाल दी. इन 7 सालों के दौरान बैंकों के एनपीए में 21 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. यह सब सरकार के प्रबंधन को और बैंकों में पड़े जनता के पैसे की लूट को दर्शाता है.
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