फिर मंच पर एक साथ दिखे रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी, प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग

शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा और हरियाणा कांग्रेस विधायक किरण चौधरी एक बार फिर से एक मंच पर दिखाई दिए. तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे पर सरकार को घेरा.

चंडीगढ़: कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा और हरियाणा कांग्रेस विधायक किरण चौधरी तीनों फिर से एक मंच पर दिखाई दिए. शुक्रवार को तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलग-अलग मुद्दों पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा के लोगों पर खास तौर पर शहरवासियों पर गठबंधन सरकार प्रॉपर्टी आईडी के जरिए बोझ डालने का काम कर रही है. लोग प्रॉपर्टी आईडी को सही करवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. दलालों के हाथों लूटे जा रहे हैं.

सैलजा ने कहा कि लोग गांव से शहर आते हैं, ताकि वो बेहतर जीवन जी सकें, लेकिन पिछले दिनों गठबंधन सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी को लाकर उनकी परेशानी बढ़ाने का काम किया है. बाहर की कंपनी को प्रॉपर्टी आईडी का काम दिया गया है. जिसका नाम याशी है. ये राजस्थान की कंपनी है. खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माना है कि प्रॉपर्टी आईडी में 8 लाख से अधिक गलतियां हैं, तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया? सरकार कंपनी को हटाने में असमर्थ क्यों है? क्या इनकी मिलीभगत है? या कोई कमजोरी? प्रॉपर्टी ओनर्स को दर-दर भटकने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है?

'हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी घोटाला': वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा का प्रॉपर्टी आईडी घोटाला शहरों में रह रहे 1 करोड़ से ज्यादा हरियाणा वासियों की जिंदगी का जंजाल बन चुका है. असल मे ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है. अधिकतर प्रॉपर्टी की मालकियत मालिक की बजाय किसी और के नाम चढ़ा दी है. कई जगह किरायेदारों को मालिक दिखा दिया है. कई मकानों की एक प्रॉपर्टी आईडी बना दी है. अब लोग दलालों के चक्कर काट रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी का एरिया और मकान का साइज जानबूझकर गलत अपडेट किया गया है.

गलत प्रॉपर्टी आईडी से लोग परेशान: उन्होंने कहा कि एक ही मकान के अलग अलग कमरों की अलग अलग आईडी बना दी गई है. रिहायशी मकानों को कमर्शियल दिखा दिया और कमर्शियल को रियाशी मकान बना दिया. सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा धारी लोगों की प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई है. इस गड़बड़झाले को ठीक कराने के लिए लोग दलालों के चक्कर काट रहे हैं. लोगों को हजारों रुपयों की रिश्वत देनी पड़ रही है. प्रॉपर्टी आईडी के साथ गलत फोन नंबर जोड़ दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि पहली बार नगर पालिका ने शहरी निकाय विभाग को पत्र लिखा कि बहुत बडा गड़बड़झाला हो रहा है.

'प्रॉपर्टी आईडी में साढ़े 15 लाख गलतियां': रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि गलत प्रॉपर्टी आईडी बनने से प्रॉपर्टी की विरासत नहीं हो पर रही है. प्रॉपर्टी पर बैंक लोन पास नहीं हो रहे है. जो बकाया प्रॉपर्टी टैक्स है. सरकार ले ही नहीं पा रही है. जो कंपनी प्रॉपर्टी आईडी बना रही थी. उसे 4 महीने में काम पूरा करना था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ. प्रॉपर्टी आईडी में साढ़े 15 लाख गलतियां हैं. मुख्यमंत्री 8 लाख बताते हैं. दोनों को ही नहीं पता. अब जनता कहां जाए.

कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि गलत प्रॉपर्टी आईडी के चलते लोगों को बहुत परेशनियां झेलनी पड़ रही हैं. पोर्टल पर पोर्टल बनाए जा रहे हैं. प्रॉपर्टी आईडी घोटाला बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है. सरकार सोई हुई है. टेंडर जब कंपनी को दिया गया, तो उसमें प्रॉपर क्लॉज बनाए गए, लेकिन सरकार ने समय रहते मॉनिटरिंग नहीं की. विधानसभा में भी मुख्यमंत्री ने माना था कि इस मामले में अनियमितता हैं. जिसको ठीक किया जा रहा है. लेकिन आजतक याशी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. निकाय मंत्री कमल गुप्ता कंपनी को क्लीन चिट दे रहे हैं और अधिकारियों पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि गुपचुप तरीके से याशी कंपनी को 60 करोड़ रुपये भी दे दिए गए. निकाय मंत्री कह रहे हैं कि गलतियां कंपनी ने नहीं सरकारी कर्मचारियों ने कई है. किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने पोर्टल इतने खोल दिए हैं कि उनके सर्वर ही नहीं खुलते. मिलीभगत करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, तो गलतियां किसकी हैं? उन्होंने कहा कि सरकार के पास व्यवस्था प्रबंधन नहीं है. वो खजाने को लुटाते जा रहे हैं. ये सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है.

'हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए जांच': कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार याशी कंपनी के टेंडर कैंसिल करे और उससे 60 करोड़ रुपये की रिकवरी की जाए. इस कंपनी पर पेनल्टी लगाए और ब्लैकलिस्ट भी किया जाए. याशी कंपनी और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं. उन पर एफआईआर दर्ज की जाए. वहीं हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए.