IGI एयरपोर्ट दिल्ली और हिसार एयरपोर्ट के बीच रेल कनेक्टिविटी को CM ने दी मंजूरी

बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में एचआरआईडीसी की बैठक में रिपोर्ट पेश की गई. जिसमें आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली और हिसार एयरपोर्ट के बीच रेल कनेक्टिविटी को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी है.

चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजवासन-गुरुग्राम-गढ़ी हरसरू-सुलतानपुर-फरुखनगर-झज्जर से होते हुए आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली और महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार के बीच माल ढुलाई और यात्रियों के लिए रेल कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी मुख्य सचिव संजीव कौशल, जो HRIDC के अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में हुई हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचआरआईडीसी) की बैठक में रिपोर्ट पेश कर दी गई है.

संजीव कौशल ने बताया कि इस परियोजना को मंजूरी के लिए रेल मंत्रालय भी भेजा जाएगा. ये परियोजना दो चरणों में होगी. इसमें पहले चरण में गढ़ी हरसरू-फरुखनगर-झज्जर के बीच रेल संपर्क विकसित किया जाएगा और वहीं, दूसरे चरण में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हवाई अड्डे, हिसार को जोड़ने का काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस रेल के माध्यम से इलाके में विकास होगा और परिवहन क्षमता में भी सुधार होगा. जिसके कारण माल और यात्रियों दोनों के लिए आसानी रहेगी.

इस दौरान बाकि रेल परियोजनाओं के संबंध में भी बैठक की गई. इस दौरान मुख्य सचिव ने मानेसर के पास प्रगति की तारीफ की और अधिकारियों को साल 2023-24 के लिए परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय और लक्ष्य निर्धारित करने के भी निर्देश दिए हैं.

बैठक में HRIDC के प्रबंध निदेशक राजेश अग्रवाल ने अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना गढ़ी हरसरू-फरुखनगर (11 किमी) मौजूदा सिंगल लाइन और फरुखनगर-झज्जर (24 किमी) मिसिंग लिंक को डबल लाइन में विकसित किया जाएगा. इस पर 1225 करोड़ रुपये की लागत आएगी. झज्जर-रोहतक (37 किमी) मौजूदा सिंगल लाइन, रोहतक- डोभ भाली-हांसी (68 किमी) का कार्य उत्तर रेलवे द्वारा प्रगति पर है. हांसी-महाराजा अग्रसेन हिसार (25 किमी) लाइन को दूसरे चरण में विकसित किया जाएगा.

बैठक में बताया गया कि राज्य में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से 1040 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इसके लिए जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (एचओआरसी) को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए पैसा निवेश करने के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत 874 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी. भारत सरकार ने इस योजना का विस्तार किया है, जिसके लिए शीघ्र ही सहायता हेतू प्रस्ताव भेजा जाएगा.