चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोफेसर्स को बड़ी राहत देते हुए साफ कर दिया है की इन दोनों कॉलेजों के प्रोफेसरों की रिटायरमेंट की उम्र 58 की बजाय 65 वर्ष होगी और इस दौरान जिन प्रोफेसरों को 58 के बाद 2 वर्ष के पेंशन के 60 वर्ष की आयु में रिटायर किया गया है उन्हें दोबारा सेवा में बहाल किए जाने के आदेश दिए हैं.
जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इन दोनों कॉलेजों के प्रोफेसर द्वारा कैट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर अपना फैसला सुनाते हुए ये आदेश दिए हैं. दरअसल प्रशासन ने इन प्रोफेसर्स को 58 वर्ष की आयु में रिटायर कर और फिर 2 वर्ष के एक्सटेंशन के बाद 60 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिया था.
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जिसके खिलाफ इन प्रोफेसरों ने पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर कहा था कि उन पर एआईटीआई की रेगुलेशंस लागू होती है. जिसके तहत प्रोफेसर को 65 वर्ष की आयु में रिटायर और उसके बाद 65 वर्ष एक्सटेंशन जाने का प्रावधान है, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन अपने यूटी एम्प्लाइज रूल्स के तहत उन्हें 58 वर्ष में रिटायर कर उन्हें 58 वर्ष में रिटायर कर उन्हें 2 वर्ष एक्सटेंशन दे रहा है जोकि गलत है. कैट ने इन प्रोफेसरों की याचिकाओं को गत वर्ष अक्टूबर में खारिज कर दिया था जिसके बाद इन प्रोफेसरों ने कैट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थीं.