चंडीगढ़:मोदी सरकार की 20 लाख करोड़ की स्पेशल आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से लगातार ब्रिफिंग कर लोगों को पैकेज की जानकारी दी जा रही है. किस क्षेत्र का इस पैकेज में कितना हिस्सा और कब तक किस काम को करने के लिए छूट दी जाएगी. ऐसे में केंद्र सरकार ने अब तक पैकेज में सबसे अच्छी घोषणा क्या की है? और किस मामले में सरकार चूक सकती है? इस बारे में अर्थशास्त्री बिमल अंजुम ने विस्तार से जानकारी दी.
'सरकार के पास योजना का रोडमैप है'
अर्थशास्त्री बिमल अंजुम का कहना है कि पैकेज की सबसे अच्छी बात है. सरकार का इतना दरियादिली दिखाना, जीड़ीपी का 10 प्रतिशत लगा देना, तीन महीने में उपयोग करने का टारगेट लेना, ये कोई छोटा फैसला नहीं है. सरकार ने इस राहत पैकेज की सिर्फ घोषणा नहीं की है. वो एक रोडमैप लेकर चल रहे हैं. अगर सिर्फ घोषणा करना ही होता तो वित्त मंत्री बुधवार को ही इसकी घोषणा कर देते, लेकिन अभी ब्रीफिंग भी तीन-चार दिन की जाएगी. यानी हर सेक्टर के बारे में उनका अपना रोडमैप है.
'सड़क पर मजदूर- सिस्टम, राजनीति जिम्मेदार'
उन्होंने कहा कि जिस देश में 25 प्रतिशत अनाज उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने में बर्बाद हो जाता है, उस देश की जनता भूखी मरे, इससे कुछ ज्यादा दुखदायी नहीं है. इन दिनों मजदूर सड़कों पर हैं, किसी के पैर में जूते नहीं हैं, कोई भूखा है. ये चीजें दुख देती हैं. उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खोट है. इसका सबसे बड़ा कारण राजनीति और सिस्टम में कमियां होना है. कोई व्यवस्था सही नहीं है. इस वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, ट्रकों में लोगों को सफर करना पड़ रहा है. इसका हल तभी होगा जब व्यवस्था शिक्षा पर जोर देगी. लोगों को स्किल एजुकेट करेगी.