Politics on Freebies: चुनावी साल में मुफ्त की सुविधाओं पर राजनीति, हरियाणा और दिल्ली के सीएम के बीच वार-पलटवार, जानिए किसने क्या कहा?

Politics on Freebies चुनावी साल में मुफ्त की सुविधाओं को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच जुबानी जंग जारी है. सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि बहुत सी पार्टियां मुफ्त की सुविधाएं प्रदान करने का नारा लगा रही हैं. लेकिन, हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वालों की आवश्यकताओं को पूरा करके उसके हुनर को निखारा जाए. (Manohar Lal arvind kejriwal freebies)

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में अबी भले ही वक्त है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी यानी फ्रीबीज पर अभी से राजनीति शुरू हो गई है. फ्रीबीज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बयान सामने आया है. आखिर सीएम मनोहर लाल ने फ्रीबीज को लेकर क्या कुछ कहा है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फ्रीबीज को लेकर क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं...

मुफ्त की सुविधाओं को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राजनीतिक दलों पर जमकर हमला बोला है. सीएम मनोहर लाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए फ्रीबीज पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो... मुफ्त की आदत लगाने की बजाय हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करके उसके हुनर को निखार कर उसका विकास किया जाए. - मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

वहीं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फौरन मोर्चा संभालते हुए जवाबी हमला बोला. अरविंद केजरीवाल ने मनोहर लाल के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जमकर तंज कसा है.

खट्टर साहब. हम दिल्ली में फ्री और विश्व स्तरीय शिक्षा देते हैं, फ्री और विश्वस्तरीय इलाज देते हैं. फ्री और 24 घंटे बिजली देते हैं, पानी देते हैं. पंजाब में भी हमने ये सब काम शुरू कर दिए हैं और जनता इन सुविधाओं से बहुत खुश है. जल्द ही हरियाणा के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा. - अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

वहीं, राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि चुनावी साल में मुफ्त की रेवड़ी का असर जनता पर पड़ता है. ऐसे में चुनाव से पहले हर एक पार्टी जनता को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक मुफ्त की सुविधाएं देने का ऐलान करती हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में चुनाव से पहले बांटे जाने वाले मुफ्त के गिफ्ट (रेवड़ियों) को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से एक रिपोर्ट मांगते हुए इसपर कैसे रोक लगाया जा सकता है इस बारे में पूछा था.