चंडीगढ़: शनिवार को उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में पंचायत चुनाव करवाने के लिए राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को सिफारिश भेज दी है. उन्होंने कहा कि तय वक्त पर ही हरियाणा में पंचायत के चुनाव होंगे. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शायद फरवरी के अंतिम सप्ताह में पंचायत चुनाव हो सकते हैं.
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा रद्द होने पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मामला सरकार के संज्ञान में आया है. कई जगह पेपर लीक होने की खबरें सामने आई. इसलिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है.
अविश्वास प्रस्ताव पर क्या बोले दुष्यंत?
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार भी चाहती है कि पारदर्शी तरीके से काबिल लोगों को ही नौकरी मिले. इसलिए ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा के रद्द किया गया हैं. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रहे हैं. इस सवाल पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की चिंता ना करें.
जानें डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा. 'जल्द निकलेगा बातचीत से रास्ता'
दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जल्द आएगा और अगर वो चाहें तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं. उन्हें खुद पता चल जाएगा कि उनके दावे में कितना दम है. इस बीच किसान आंदोलन पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के साथ सरकार की बातचीत लगातार जारी है. बिना चर्चा के समाधान नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में रोक लगाकर एक कमेटी गठित की थी. दुष्यंत ने उम्मीद जताई कि जल्द ही चर्चा से समाधान निकल जाएगा.
काडा का नाम बदलकर मीकाडा किया
बता दें कि चंडीगढ़ में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की थी. बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने आज काडा विभाग का नाम बदलकर मीकाडा (माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) करने का फैसला किया है. मीकाडा का एक पोर्टल भी बनाया गया है. जिससे किसानों को खेतों की नालियों और खाल के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. वो ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे.
बाढ़ नियंत्रण पर खर्च होंगे 295 करोड़ रुपये
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बाढ़ नियंत्रण पर 295 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इनमें से 245 करोड़ रुपये सिंचाई क्षेत्र में खर्च होंगे. जबकि 50 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं में शुरू की जाएगी. इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने मानसून से पहले समस्या का स्थाई समाधान निकालने के लिए कदम उठाया है. शहरी क्षेत्रों में जलभराव होने वाले 12 जिलों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी, इसके अलावा जरूरत पड़ने पर सीमेंट की नालियां भी बनाई जाएंगी.
ये भी पढ़ें- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नूंह के किसान ने उठाया लाभ, मिला इतना मुआवजा
डिप्टी सीएम ने कहा कि बाढ़ के चलते कई जगह फसलें प्रभावित होती हैं. इसके लिए सभी जिलों के डीसी को विशेष फंड किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल हो सके. जलभराव के क्षेत्र में डीजल पंपसेट से भी पानी की निकासी की जाएगी, उन्होंने कहा करनाल जिले के 2 गांव में मित्र योजना शुरू की गई है. जिसके जरिए पानी यमुना कैनाल में डाला जाएगा. भिवानी और सोनीपत में जहां पानी ज्यादा गहराई में है. उन जगहों पर वाटर रिचार्जिंग के लिए काम किया जाएगा.
