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चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई नगर एवं ग्राम विकास विभाग की बैठक

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक खत्म हुई. इस बैठक की अध्यक्षता सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं.

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Published : Sep 4, 2019, 10:18 AM IST

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चंडीगढ़:मंगलवार को नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक खत्म हुई. इस बैठक की अध्यक्षता सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं.

इस बैठक में यमुनानगर-जगाधरी तथा सोनीपत-कुण्डली मल्टीफंक्शनल अर्बन कॉम्पलेक्स की प्रारूप विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा, खरखौदा की प्रारूप विकास योजना तथा कैथल व रोहतक की संशोधित विकास योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई.

ये है खरखौदा का विकास प्रारूप

खरखौदा की प्रारूप विकास योजना 2041 तक 4.70 लाख व्यक्तियों की अनुमानित आबादी के लिए तैयार की गई है. औसत आवासीय सेक्टर घनत्व 300 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होगा.

इस प्रारूप विकास योजना में 1300 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय उद्देश्य के लिए, 118 हेक्टेयर क्षेत्र वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, 616 हेक्टेयर क्षेत्र परिवहन और संचार के लिए, 79 हेक्टेयर क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए, 483 हेक्टेयर क्षेत्र ओपन स्पेस के लिए और 84 हेक्टेयर क्षेत्र जलाशयों तथा प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के लिए रखा गया है.

ये सोनीपत का विकास प्रारूप

सोनीपत-कुंडली मल्टीफंक्शनल अर्बन कॉम्पलेक्स की प्रारूप विकास योजना 16 लाख लोगों की अनुमानित आबादी के लिए तैयार की गई है. औसत आवासीय सेक्टर घनत्व 260 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होगा.

इस विकास योजना में 4771 हेक्टेयर क्षेत्र को आवासीय उद्देश्य के लिए, 1006 हेक्टेयर क्षेत्र को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, 3332 हेक्टेयर क्षेत्र को औद्योगिक उद्देश्य के लिए, 1645 हेक्टेयर क्षेत्र को परिवहन और संचार के लिए 512 हेक्टेयर क्षेत्र जलाशयों और प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के लिए रखा गया है.

ये कैथल का विकास प्रारूप

कैथल की संशोधित विकास योजना वर्ष 2031 तक 5 लाख व्यक्तियों की अनुमानित आबादी के लिए तैयार की गई है. औसत आवासीय घनत्व 270 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होगा. संशोधित प्रारूप विकास योजना-2031 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152 की नई अलाइनमेंट का समावेश करने, जमीनी वास्तविकताओं या सैटेलाइट इमेजरीज़ के अनुसार प्रस्तावित सेक्टर की सड़कों का समावेश, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण तथा उद्योगों की आमद के आधार पर शहरी क्षेत्र की वृद्धि को देखते हुए शहरीकरण योग्य क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से तैयार की गई है.

बैठक में ये नेता थे मौजूद

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव वी.उमाशंकर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज संधू, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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