चंडीगढ़: हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने सर्कुलर जारी कर कहा था कि अगर कोई किसान खेतों में बिजली चोरी करता मिला तो उसपर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के इस सर्कुलर को वापस लेने की बात कही है. उन्होंने हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को कहा है कि उनका ये फैसला गलत है. इसलिए इस सर्कुलर को वो वापस लें.
सीएम ने कहा कि जब इसकी जानकारी मुझे मिली, तो मैंने नाराजगी जाहिर की और इसको वापस लेने को भी कहा. सीएम ने कहा हरियाणा में बिजली चोरी के मामले बहुत ज्यादा नहीं है. किसान को डराना धमकाना और 20 गुना जुर्माना करना ठीक नहीं है. बिजली फीडर पर जाने वाली बिजली का पैसा हम दे रहे हैं. लिहाजा ये बिजली विभाग का ठीक फैसला नहीं था. एचईआरसी अगर कोई सख्त कदम लेगी, तो इसका पैसा सरकार भरेगी.
सीएम ने कहा कि अगर हमसे पूछा होता तो हम पहले कह देते की ये ठीक नहीं है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि भले ही पैसे कम देने हो तो दें, मगर कुंडी कनेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाइन लॉस 2014 में 34 प्रतिशत था जो अब 11 प्रतिशत हो गया है. राज्य के 5594 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है. बचे हुए 600 गांवों में भी 24 घंटे बिजली लाने की कोशिश जारी है.
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बिजली का बिल ना देने की वजह से कुछ अंतोदय परिवारों के भी कनेक्शन कटे हैं. हरियाणा में 1 लाख से सालाना इनकम के नीचे के सात लाख परिवारों में से कुछ के कनेक्शन कट गए हैं. उन परिवारों के लिए सरकार ने बिजली बिल भुगतान के लिए स्कीम बनाई है. अंत्योदय परिवार के जिन लोगों ने बिजली का बिल नहीं दिया है. उनके कनेक्शन काटे हैं. वो अंतोदय ऊर्जा सुरक्षा योजना स्कीम के तहत अपना बिल अदा कर सकते हैं. ऐसे परिवारों को आउस्टैंडिंग बिजली बिल का प्रिंसिपल अमाउंट का 50 प्रतिशत देने का फैसला लिया है.
