चंडीगढ़:मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Khattar) की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में 20 कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनियों और 22 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया को भी संबोधित किया. सीएम खट्टर ने किसानों पर दर्ज मुकदमे को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार ने गृह विभाग से किसानों की मौत और उन पर दर्ज हुए मामलों (case on farmers) को लेकर आंकड़े देने को कहा है. जैसे ही आंकड़े मिलेंगे सरकार उस पर आगे फैसला करेगी.
मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि किसान जो आंकड़ा बता रहे हैं उसमें अंतर है. सरकार उनसे भी आंकड़ा मांगेगी. जैसे ही किसानों के साथ अंतिम बात होगी उसमें प्रदेश सरकार को जो करना होगा वो करेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की कानून रद्द करने की मांग को माना. किसानों की मांग मानकर पीएम ने बड़ा दिल दिखाया. उन्होंने कहा कि किसानों को एफपीओ के दायरे में लाना उनका मुख्य उद्देश्य है. प्रधानमंत्री हर रोज एक नया आइडिया देते हैं.
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बता दें कि, केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. किसान एमएसपी पर कानून बनाने, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा और मुआवजा देने जैसी मांगों को लेकर अभी भी आंदोलन कर रहे हैं.