चंडीगढ़: हरियाणा में बढ़ते पेपर लीक के मामले (Paper leak case Haryana) सरकार के गले की फांस बने हुए है. इसी फांस के निकालने के लिए हरियाणा सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में कानून पास किया. हरियाणा सरकार ने पेपर लीक और नकल विरोधी कानून (Paper Leak Law Haryana) को पास कर दिया है. इस कानून के तहत पेपर लीक करने के मामले में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की सजा और ₹10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है.
इस कानून को लेकर हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई (Punjab Haryana High Court) कोर्ट में वकील अशोक शर्मा से बात की. सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए अशोक शर्मा ने कहा कि सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है. सरकार में इस कानून के जरिए पेपर लीक करने वाले दोषियों के लिए जो सजा और जुर्माना निर्धारित किया है वो काफी सख्त है. इससे इस तरह का अपराध करने वाले लोगों में डर जरूर बढ़ेगा और वो इस तरह का अपराध करने से पहले सौ बार सोचेंगे.
अशोक शर्मा ने कहा कि अभी तक धारा 420 के तहत भी अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन सरकार ने पेपर लीक मामले में धारा 420 से भी ज्यादा सजा मुकर्रर की है. इस कानून के आने के बाद पेपर लीक के मामले जरूर कम होंगे.