दिल्ली-पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का करनाल तक होगा विस्तार?

मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे.

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से आग्रह किया कि दिल्ली-पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का विस्तार करनाल तक किया जाए, जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों को बहुत सुविधा होगी, उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर से ना केवल यात्रा के समय में बचत होगी, बल्कि करनाल सहित पूरे कनेक्टिंग क्षेत्र को आर्थिक लाभ भी होगा.

मनोहर लाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये मांग रखी. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी बैठक में उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मानिर्भर भारत के विजन को साकार करने और इस अभियान को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए, राज्य में रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं को ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है. इस उद्देश्य के लिए आत्मनिर्भर पोर्टल भी बनाया गया है और इससे राज्य की 87 नगरपालिकाओं में लगभग 1.14 लाख स्ट्रीट वेंडरों के लाभान्वित होने का अनुमान है.

इसके अलावा, छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआई) के तहत ऋण की व्यवस्था भी की गई है. मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने ना केवल एमएसएमई का एक अलग विभाग बनाया है, बल्कि राज्य में ऐसे उद्यमों की स्थापना हेतु उद्यमियों की सहायता के लिए शिशु ऋण और मुद्रा ऋण की भी व्यवस्था की है.

कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में जरूरतमंद लोगों को प्रति सप्ताह एक हजार रुपये की दर से 4000 से 5000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.