चंडीगढ़: हरियाणा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिस्टम के तहत कचरे के शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन, ढुलाई और निपटान के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा. मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस परियोजना को लेकर चर्चा की गई.
बैठक में बताया गया कि हरियाणा में 81 शहरी स्थनीय निकायों को 13 क्लस्टरों में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बांटा गया है. बैठक में ये बताया गया कि क्लस्टर में विभाजित किए जाने से म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को घर-घर जा कर एकत्रित किया जा सकेगा.
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बैठक में वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटी, वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट, आरडीएफ प्रोसेसिंग फैसिलिटी, बायो मेंशन फैसिलिटी और सैनिटरी लैंडफिल के डिजाइन और क्षमता व लीचेट ट्रीटमैंट फैसिलिटी पर भी विस्तार से चर्चा की गई.
इसके अलावा, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकेगा. बैठक में बताया गया कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के तहत शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव है. ये परियोजना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 और एनजीटी के निर्देशों का पालन करेगी.
