चंडीगढ़:हरियाणा में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार की क्या रणनीति है. इस पर ETV भारत से खास बातचीत करते हुए हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अगर अवैध खनन होता तो हरियाणा सरकार को रेवेन्यू में मुनाफा ना होता. उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार को वर्ष 2019 और 20 में 333 करोड़ रुपए का मुनाफा 6 महीने में हरियाणा सरकार को हुआ.
उन्होंने यह भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान 338 करोड रुपए खनन के द्वारा मिले. परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह भी कहा कि हरियाणा में अवैध माइनिंग नहीं हो रही, बल्कि जितनी अवैध माइनिंग हो रही थी वह कांग्रेस के समय में हो रही थी. मूलचंद शर्मा ने कहा कि पहले की सरकारों में इतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, जितना अबकी सरकार में हुआ है. मूलचंद शर्मा ने यह भी दावा किया कि वर्तमान समय में हरियाणा में माइनिंग ई प्रक्रिया के अंतर्गत हो रही है. मूलचंद शर्मा ने कहीं ना कहीं यह भी कहा कि हरियाणा में खनन का बहुत बड़ा व्यापार है और हरियाणा में कई ऐसे जिले हैं जहां पर कर्मचारी एवं अधिकारियों की कमी है.
'माइनिंग लाइसेंस पूरे भारत में वैध होना चाहिए'
खनन विभाग में आईएएस की जगह आईपीएस ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार है. वह किस अफसर को कहां लगाते हैं यह उनका फैसला है. हरियाणा प्रदेश के साथ लगती सीमा के प्रदेशों से माइनिंग की वजह से रिश्तो को लेकर कोई टकराव की स्थिति है या नहीं मूलचंद शर्मा ने कहा कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है. कोई भी माइनिंग लाइसेंस होल्डर व्यक्ति पूरे भारत में कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका तरीका वैद्य होना चाहिए.
दूसरे प्रदेशों में रोडवेज की सेवा शुरू करने को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि अभी लॉकडाउन के चलते कुछ ऐसे प्रदेश हैं. जिन्होंने अभी दूसरी राज्यों को की बसों को अपने राज्य में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी है. जैसे ही राज्यों से अनुमति आ जाएगी बस सेवा दूसरे राज्यों में दोबारा शुरू हो जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि बस सेवा बंद रहने से गरीब आदमी को ज्यादा परेशानी हो रही है जिसका किराया बस में 10 रुपये लगता है वह प्राइवेट टैक्सी में एक हजार रपए देकर सफर कर रहा है.
'रोडवेज में निजीकरण करना होता तो भर्तियां ना करते'
मूलचंद शर्मा ने कहा कि उनकी दिल्ली परिवहन विभाग के मंत्री से बातचीत हुई है और दिल्ली के परिवहन मंत्री ने यह कहा है कि इस पर बैठक करके जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा. हरियाणा रोडवेज के हुए नुकसान की भरपाई किराए वृद्धि करके पूरी करने को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार को बहुत बड़ा घाटा हुआ है जो कि किराया वृद्धि से पूरा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का नुकसान है और हरियाणा सरकार ही इस नुकसान को झेलेगी.
मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में हर टोल टैक्स पर एक रोडवेज का आरटीओ एवं रोडवेज के इंस्पेक्टर की टीम गठित की जाएगी. हरियाणा रोडवेज की महकमें में निजीकरण को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि रोडवेज में 5200 कर्मचारियों की भर्ती की गई है. अगर हमने निजीकरण करना होता तो हम यह भर्तियां ना करते, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर लॉकडाउन ना होता तो हरियाणा सड़कों पर 867 नई सरकारी बसें दौड़ती नजर आती. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के निजीकरण करने की कोई भी कल्पना या सोच नहीं है.
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