हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम 1115 लाभार्थियों को 773 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में 22 लाभार्थियों को 18.70 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. जिसमें 2.03 लाख रुपये की सब्सिडी शामिल है.

चंडीगढ़: हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्ष 2020-2021 के दौरान नवंबर तक 1115 लाभार्थियों को 773 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है. जिसमें 71.83 लाख रुपये की राशि सब्सिडी के तौर पर शामिल है.

इस संबंध में हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में संचालित की जा रही योजनाओं में दूध उत्पादन (डेयरी फार्मिंग) योजना के तहत 613 लाभार्थियों को 349.80 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. जिसमें 31.15 लाख रुपये की सब्सिडी शामिल है.

उन्होंने बताया कि भेड़ पालन (शिप रियररिंग) के अंतर्गत 10 लाभार्थियों को 7.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है. जिसमें एक लाख रुपये की सब्सिडी शामिल है. इसी प्रकार, सुअर पालन (पीगरी फार्मिंग) के अंतर्गत 16 लाभार्थियों को 10.10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई गई है. जिसमें 1.60 लाख रुपये की सब्सिडी शामिल है. उन्होंने बताया कि झोटा बुग्गी, ऊंट गाड़ी व खच्चर गाड़ी इत्यादि योजना के अंतर्गत 3 लाभार्थियों को 2.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें 30 हजार रुपये की सब्सिडी शामिल है.

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में 22 लाभार्थियों को 18.70 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. जिसमें 2.03 लाख रुपये की सब्सिडी शामिल है. इसी तरह, ट्रेड और बिजनेस सेक्टर में 420 लाभार्थियों को 320.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें 35.35 लाख रुपये की सब्सिडी शामिल है.

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत लघु व्यवसाय योजना के तहत 16 लाभार्थियों को 45 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. जिसमें 40 हजार रुपये की सब्सिडी शामिल है. इसी प्रकार, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत 15 लाभार्थियों को 19.45 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई गई है.