चंडीगढ़:हरियाणा सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के मामले में उठाए गए कदमों से सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है. सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी ने अपनी बैठक में भी हरियाणा के प्रयासों की सराहना की है. बैठक में हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सड़क सुरक्षा के प्रयासों के बारे में अवगत करवाया, जिस पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अभय मनोहर सप्रे ने हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रशंसा की.
मुख्य सचिव ने बताया कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए किए गए प्रयासों से राज्य में सड़क हादसों में पिछले वर्ष जून के मुकाबले इस साल 17.64 फीसदी की कमी आई है. उन्होंने बताया कि बीते 6 महीने में जनवरी से जून 2020 के बीच सड़क दुर्घटनाओं, मृत्यु दर और हादसों में घायलों की संख्या में भी 26.71 प्रतिशत, 26.77 प्रतिशत और 26.88 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में ई-चालान सिस्टम कार्य कर रहा है. सीसीटीवी के माध्यम से यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पानीपत, रोहतक, पंचकुला, गुरुग्राम और सोनीपत में ई-चालानिंग की जा रही है. राष्ट्रीय मार्गों पर प्रत्येक 10 किलोमीटर पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए 45 ट्रैफिक सहायता बूथ बनाए गए हैं. परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोडिंग की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 45 वेट ब्रिज खरीदे जा रहे हैं. सड़क दुर्घटना और आपातकालीन सुविधाओं के लिए पुलिस विभाग की 84 एंबुलेंस टोल फ्री नंबर -1073 और स्वास्थ्य विभाग की 422 एंबुलेंस टोल फ्री नंबर 108 सहित उपलब्ध है.
'प्रदेश सरकार ने बनाया सड़क सुरक्षा फंड'
हरियाणा सरकार ने 'हरियाणा राज्य सड़क सुरक्षा' योजना तैयार की है. जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर एवं घायलों की संख्या को 50 प्रतिशत तक कम करना है. राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में 'राज्य सड़क सुरक्षा परिषद' का गठन किया है. प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा फंड बनाया गया है. साल 2020-21 के लिए 31 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है.