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Haryana Monsoon Session 2023: भूपेंद्र हुड्डा बोले- सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी BJP-JJP सरकार, घोटालों का देना होगा जवाब

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त 2023 से शुरू होगा. कांग्रेस ने मानसून सत्र में बीजेपी-जेजेपी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है. इस बार विधानसभा में आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी-जेजेपी सरकार को जमकर घेरा है.

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Published : Aug 18, 2023, 10:07 PM IST

Bhupinder Hooda on BJP JJP Govt
भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना

चंडीगढ़:हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है. हुड्डा ने बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार को सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार बताया है. शराब, रजिस्ट्री, भर्ती, CET, अमृत योजना, सफाई ठेकों समेत अनगिनत घोटालों के बाद अब आयुष्मान योजना को भी घोटाला बताया है. इस घोटाले का खुलासा खुद कैग की रिपोर्ट में हुआ है.

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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा में इस योजना के तहत मृत लोगों का इलाज किया गया. अब सरकार का कहना है कि प्रतिवर्ष 3 लाख रुपये से कम आय वाले 38 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा. हरियाणा में कुल 55 लाख परिवार है. यानी उनमें से 70 फीसदी परिवार की आय 3 लाख सालाना से कम है.

इसका मतलब हुआ कि प्रदेश की 70 फीसदी आबादी की प्रति व्यक्ति आय 60 हजार रुपये से भी कम है. यानी 2014 से पहले पूरे प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में नंबर वन पर रहे हरियाणा को गठबंधन सरकार ने बीमारू राज्यों की कगार पर पहुंचा दिया है. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी लगातार गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं पर अंकुश लगा रही है. केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले 405 करोड़ रुपये प्रदेश की गठबंधन सरकार खर्च कर ही नहीं पाई. 1, 30, 879 मकान की ग्रांट को सरकार ने सरेंडर कर दिया.

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हुड्डा ने कहा कि बीएलसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा 47, 116 मकान के लिए जो फंड जारी किया गया था, उसमें से सिर्फ 4459 मकान ही बनकर तैयार हो पाए हैं. केंद्र की योजनाओं को सिरे चढ़ाना तो दूर मौजूदा सरकार ने कांग्रेस कार्यकाल के दौरान शुरू हुई आवास योजनाओं को भी बंद कर दिया. कांग्रेस ने गरीब परिवारों के लिए 100-100 गज के प्लॉट आवंटन और मकान बनाने की योजना शुरू की थी. जिसे बीजेपी ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया था. इतना ही नहीं गरीब परिवारों को मिलने वाले मकानों के रेट में भी बीजेपी सरकार ने 20 फीसदी तक बढ़ोतरी कर दी.

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