चंडीगढ़: हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस हरी पाल वर्मा ने चंडीगढ़ में वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी दी. उन्होंने ने कहा वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गई है. लोकायुक्त जस्टिस हरी पाल वर्मा ने कहा जब उन्होंने प्रभार संभाला था तो 1264 शिकायत थी. जबकि बाद में 356 नई शिकायतें मिली. इनमें से कुल 322 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है.
वहीं, उन्होंने कहा लोकायुक्त ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान 1640 शिकायतों में से 577 का निपटारा किया. जबकि वर्तमान में 1063 शिकायतें पेंडिंग है. हमें सारे सुझाव भी सरकार को सौंपने होते है. सरकार को सुझाव में बताया गया है कि लोकायुक्त में स्टाफ की कमी है. लोकायुक्त के पास स्टाफ डेपुटेशन पर है या रिटायर्ड कर्मचारी है. वहीं, उन्होंने जानकारी दी कि लोकायुक्त के पास भवन की भी दिक्कत है.
उन्होंने बताया कि सरकार ने पंचकूला में 1 एकड़ का प्लॉट लोकायुक्त को दिया है. उम्मीद है कि जल्द इसको लेकर काम शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा आमतौर लोकायुक्त को सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है. लोकायुक्त के पास पुलिस और पंचायत विभाग की शिकायत ज्यादा होती है. लोकायुक्त के पास भिवानी और चरखी दादरी से ज्यादा केस आते है.
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उन्होंने कहा कि लोकायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं की वे अपने कर्मचारियों से संपत्ति की वार्षिक जानकारी मांगे. हम भी कर्नाटक और मध्य प्रदेश की लोकायुक्त की तरह अधिकार चाहते हैं. लोकायुक्त ने सरकार से अवमानना और अपने फैसले की समीक्षा का अधिकार भी मांगा है.
