चंडीगढ़: आत्मर्निभर अभियान के तहत कृषि ढांचागत विकास के लिए निर्धारित एक लाख करोड़ रुपये में से हरियाणा ने अपने हिस्से के 3900 करोड़ रुपये की योजनाएं अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेज दी हैं. ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है.
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि कोरोना महामारी से न सिर्फ देश की बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है. देश की जीडीपी में भारी गिरावट आई है और अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने नई योजनाएं बनाई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में से एक लाख करोड़ रुपये कृषि ढांचागत विकास के लिए निर्धारित किए हैं. कौशल ने बताया कि योजना के तहत कृषि उद्यमियों और स्टार्टअप को आगे लाया जाएगा.