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17 फरवरी को होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, कैबिनेट की बैठक में इन मुद्दों पर लगी मुहर - haryana latest news

दिल्ली में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें 15 अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई. हरियाणा विधानसभा बजट सत्र, डॉक्टर्स की भर्ती समेत कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई.

haryana government budget session
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Published : Jan 31, 2020, 3:58 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़: दिल्ली में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की. बैठक में 15 एजेंडों को लकर चर्चा की गई. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 17 फरवरी को होगा. इसके लिए स्पीकर के माध्यम से गवर्नर को पत्र लिखेंगे. 3 दिन का प्री बजट सेशन होगा. जिसमें बजट के लिए सुझाव लिए जाएंगे.

ग्न्नौर में मंडी का निर्माण

बैठक में गन्नौर मंडी के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. जिन लोगों के ऑब्जेक्शन थे, वे दूर कर लिए गए हैं. उनको दो-दो मरले के प्लॉट दिए जाएंगे. इसके साथ ही डॉक्टर भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया. आयुष विभाग में भर्तियां का जाएंगी. श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के माध्यम से पदों को भरा जाएगा.

हरियाणा कैबिनेट का अहम फैसला, देखें वीडियो

पर्वतारोही को 5 लाख रुपये

पर्वतारोहियों के लिए पॉलिसी बनाई गई. जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटियों पर चढेंगे. उनको सरकार की ओर से 5 लाख रुपये दिए जाएंगे. साथ ही सरकार की ओर से सी ग्रेड का सर्टिफिकेट भी मिलेगा. एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन तबादले पॉलिसी बनाई गई. ऑनलाइन तबादले के लिए पैरामीटर बना दिया है. जिस कैडर में 500 से ज्यादा की नौकरियां हैं. हर साल ऑनलाइन तबादले होंगे. इसके साथ ही 10 विभागों पर चर्चा की गई. विभाग अपनी तारीख तय करेंगे कि कब से ऑनलाइन तबादले शुरू होंगे.

संस्थानों में रिजर्वेशन की सीटों पर आधा शेयर

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में रिजर्वेशन की सीटों को आधा शेयर दिया गया है. रिजर्वेशन की 20% सीटों में से 10% सीट मिलेगी. पुलिस विभाग में इमरजेंसी रिस्पासं सिस्टम लागू किया था. अब सरकार सीडैक सिस्टम लागू करेगी.

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किलोमीटर स्कीम पर बसों का टेंडर

हरियाणा रोडवेज के लिए 700 बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत लेना था. 190 बसों का टेंडर निकाल दिया गया था, उसी तर्ज पर 510 बसों के टेंडर होगा. सरकार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी रिजर्वेशन का प्रावधान लेकर आ रही है. उसके लिए लीगल एडवाइज ली गई हैं. इस पर विचार किया गया. हरियाणा 75 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पर आरक्षण को लेकर चर्चा हुई. बजट सत्र से पहले आरक्षण तय कर लिया जाएगा.

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