चंडीगढ़:मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारवार्ता के दौरान उनके कार काफिले में शामिल चार गाड़ियों के 0001 नंबर छोड़ने (Manohar Lal left VIP number) की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 में संशोधन पर आए एक एजेंडे पर चर्चा के दौरान की.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज से वाहनों के सभी वीवीआईपी नम्बर आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे, जो ई-ऑक्शन के माध्यम से लिए जा सकेंगे. मुख्यमंत्री के अलावा हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भी अपनी गाड़ी का वीवीआईपी रजिस्ट्रेशन नम्बर आज से छोड़ने की घोषणा की है. इस प्रकार वीवीआईपी नम्बर रखने की शौकीन जनता के लिए 179 सरकारी गड़ियों के नम्बर ई-ऑक्शन से मिल सकेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव है कि सभी सरकारी गाड़ियों के नम्बर के लिए एचआर-जीओवी नाम से एक नई सीरीज शुरू की जाए, ताकि सरकारी गाड़ियों की पहचान अलग से हो सके.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अनुमान है कि ई-ऑक्शन से 179 गाड़ियों के नंबरों से मिलने वाला 18 करोड़ रुपये का राजस्व जनता के काम आयेगा. बता दें कि बैठक में 'हरियाणा चौकीदारा रूल्स, 2011' के प्रशासनिक नियंत्रण को हरियाणा के गृह विभाग से विकास एवं पंचायत विभाग में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स, 1974 के बिजनेस के तहत गृह विभाग को 'विलेज चौकीदार्स-एडमिनिस्टे्रशन ऑफ द पंजाब चौकीदारा रूल्स' आवंटित किया गया था. इसके बाद 'हरियाणा चौकीदारा नियम, 2011' लागू करके पंजाब चौकीदार नियम को निरस्त कर दिया गया.