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कंवरपाल गुर्जर ने HDFC बैंक का MoU किया साइन, अब कर्मचारी खुद ले सकेंगे अपना वेतन - एचडीएफसी बैंक

हरियाणा सरकार प्रदेश में शिक्षा को बेहतर करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है. इसको लेकर आज कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया है. सरकार की इस योजना के तहत और कितने लाभ स्कूलों को मिलने वाले हैं, खबर में जानें.

Kanwarpal Gurjar signed MoU with HDFC Bank
कंवरपाल गुर्जर ने HDFC बैंक का Mou किया साइन

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Published : Apr 17, 2023, 8:26 PM IST

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर

चंडीगढ़:हरियाणा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के फायदे के लिए, प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने HDFC बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किये. इस एमओयू के तहत विभाग के कर्मचारी बैंक में अपना खाता खोलकर अपना वेतनमान ले सकेंगे. जिसके तहत बैंक सैलरी अकाउंट खोलने वाले कर्मचारियों को निशुल्क 50 लाख का बीमा भी देगा.

हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से किए गए इस एमओयू के तहत कर्मचारियों को छूट होगी, कि यदि वह HDFC बैंक के माध्यम से सैलरी लेना चाहते हैं, या नहीं. लेकिन जो इस बैंक के तहत सैलरी लेंगे. उन कर्मचारियों का बीमा बैंक करेगा. जिसके तहत एक्सीडेंटल 50 लाख रुपए का बीमा (पॉलिसी के नियमों के तहत) मिलेगा.

वहीं, जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मृत्यु होने पर भी 50 लाख रुपये तक का बीमा और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपये भी दिए जाएंगे. साथ ही अगर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी अगर इस बैंक के जरिए अपनी सैलरी लेते हैं, तो कर्मचारियों को 15 लाख रुपये का बीमा निशुल्क दिया जाएगा. वहीं, एटीएम की सुविधा भी कर्मचारियों को मुफ्त मिलेगी.

इसके साथ ही सरकार की बुनियाद योजना के तहत बैंक राज्य के 103 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाकर देगा. किन स्कूलों में योग स्मार्ट क्लास बनानी है. यह शिक्षा विभाग तय करेगा. बता दें, कि एक स्मार्ट क्लासरूम बनाने पर लगभग ढाई लाख के करीब खर्च आता है. इसके साथ ही बैंक स्कूल टीचर और बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी की शिक्षा देने का भी काम करेगा.

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हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर का कहना है, कि यह कर्मचारियों पर छोड़ दिया गया है कि वे इस बैंक में अपना सैलरी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या नहीं. लेकिन जो इस बैंक में अपना खाता खुलेगा. उन्हें यह सब लाभ बैंक की ओर से दिए जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई और बैंक इससे अच्छा ऑफर देता है, तो उसके साथ भी सरकार एमओयू कर सकती है.

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