चंडीगढ़: हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग की बैठक हुई थी, जिसमें विभाग के कई मसलों के ऊपर चर्चा की गई है. बैठक में अध्यापकों के ट्रांसफर ड्राइव और जेबीटी अध्यापकों को उनके जिले अलॉट करने पर भी जानकारी मांगी गई. सरकार ने हरियाणा में तबादला नीति में बदलाव किए हैं, जिन्हें जल्दी लागू कर दिया जाएगा.
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शिक्षा मंत्री ने कहा कि, सरकार ने गेस्ट अध्यापकों की जो मांगें पिछले दिनों मानी थी, वे अभी तक लागू नहीं की गई है. उनको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई थी. इन्हें जल्द लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इस बार आए रिजल्ट की भी समीक्षा की गई है, कुछ स्कूलों का रिजल्ट कम रहा है उसके कारणों पर चर्चा हुई.
कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि, जिन स्कूलों में बच्चे नहीं आते हैं, वहां पर अध्यापक अभिभावकों से बातचीत करेंगे. उम्मीद है कि अध्यापकों के बात करने से परिजन अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना शुरू कर देंगे. क्योंकि, कई बार अभिभावकों को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं. अध्यापकों के परिजनों से बातचीत करने पर सरकारी स्कूलों की प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी.
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उन्होंने कहा कि, शिक्षकों की बैठक में स्कूलों में टैबलेट के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी चर्चा हुई. अब तक सरकार की तरफ से दिए हुए टैबलेट का उम्मीद से कम प्रयोग हो रहा है. टैबलेट से काम को प्रोत्साहन देने के लिए निर्देश दिए गए हैं, सभी अध्यापक 100 फीसदी टैब का प्रयोग करेंगे. उन्होंने कहा कि, जल्द ही हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 6400 टीजीटी अध्यापक नए मिल जाएंगे. स्कूलों में अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए HKRM के जरिए 9000 अध्यापकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें से 2000 अध्यापक भर्ती भी हो चुकी है.
वहीं, कैथल के सम्राट मिहिर भोज विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कैथल विवाद के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री ने सराहनीय कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री ने गुर्जर और राजपूत समुदाय के लोगों को बुलाया और दोनों से टकराव टालने के लिए सुझाव मांगे हैं. टकराव किसी भी पक्ष के लिए लाभदायक नहीं है. समाज प्यार और मोहब्बत से फलता-फूलता है. उन्होंने कहा कि, मिहिर भोज विवाद को 3 तरीकों से सुलझाया जा सकता है, जिसमें इतिहास का अध्ययन करके, कोर्ट में जाकर या फिर आपस में मिलजुल कर विवाद का समाधान किया जा सकता है.